मुंबई - कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे कामकाज थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यासोबतच एमएमआरडीएला आतापर्यंत झालेले काम जैसे थे ठेवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जमिनीवरून पुन्हा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली होती. मात्र, ही जमीन जिल्हाधिकार्‍यांनी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केल्याच्या निर्णयायावर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. यावर आज (बुधवार) उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
दिवाणी न्यायालयात वाद असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय कसा घेतला?
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कांजूरमार्ग जमिनीसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळेस राज्यसरकारकडून 1981 पासून ही जमीन त्यांच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आलेला होता. तशा प्रकारचे कागदपत्र सुद्धा न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने प्रथमदर्शी निरीक्षण नोंदवताना एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आलेली जमीन संदर्भातील वाद हा दिवाणी न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना या प्रकरणातील पक्षकारांना जिल्हाधिकार्‍यांनी सुनावणी दिली नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
कांजूरमार्ग जागेचा काय आहे वाद?
मेट्रो-3 चे कारशेड याआधी आरे कॉलनीत उभारण्यात येणार होते. मात्र, याला जोरदार विरोध झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतून ते कांजूरला हलवले. मात्र, कांजूरची जागा ही मिठागराची आहे, आणि मिठागराच्या सर्व जमिनी केंद्राच्या मालकीच्या आहेत, असा दावा करत केंद्राने न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भातील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने ही जागा मिठागराची असली तरी आमच्या मालकीची आहे. 1981 पासून जागा आमच्या ताब्यात आहे, असा दावा केला होता. दरम्यान, मिठागरांचा वापर संपला की ती जागा सरकारची होते का? अशी विचारणा करत ही जागा सुरुवातीपासून राज्य सरकारच्या मालकीची होती हे दाखवणारी सर्व कागदपत्रे सादर करावीत, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
सामनातून टीका..
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून सध्या राजकारण सुरू आहे. यावर हिवाळी अधिवेशनातही संघर्ष दिसून आला. मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. मात्र, कोणी कितीही उपद्व्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल,” असे सडेतोड उत्तर शिवसेनेने मुखपत्र सामना मधून दिले आहे.
हेही वाचा : 'केंद्राच्या नोकरांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी; तरीही कांजूरमार्गाची मेट्रो बुलेट ट्रेनच्या पुढे जाईल'
