काश्मीर फाईल्सच्या करमुक्त करावा यासाठी भाजपच्या ९२ आमदारांच्या सहीचे पत्र अध्यक्षांना दिले आहे.
अर्थसंकल्प पूर्णपणे कॉपी, कट, पेस्ट
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस योग्य पद्धतीने यांनी या अर्थसंकल्पातील उणीव त्रुटी लक्षात आणून दिल्या. सरकारला जेव्हा आम्ही उणिवा, त्रुटी लक्षात आणून देतो याचा अर्थ विरोधी पक्ष सभागृहात शत्रू नसून या जनतेच्या हितासाठी आणि समतोल विकासासाठी समूह वर्गाच्या हितासाठी संवाद केला पाहिजे ही यामागची भावना आहे. ५ लक्ष ४८ हजार ५७७ कोटी ५२ लाख हा आकडा मोठा आहे. हा एकदा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमांतून तुम्ही जेव्हा सांगितला. जर तुम्ही तुमच्या अर्थसंकल्पीय पुस्तकातील घोषणांचा अभ्यास केला तर पहिला मुद्दा हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे कॉपी, कट, पेस्ट आहे.
अर्थसंकल्प फसवा
हा अर्थसंकल्प फसवा आहे. कारण इथे अनेक घोषणा होतात मात्र या घोषणावर कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. अर्थसंकल्प मांडताना जनतेसमोर आपण मांडलेले मुद्दे अर्थसंकल्पात यावे अशी आशा असते. राज्याच्या अर्थसंकल्प जनतेच्या हितासाठी असावा. पण जेव्हा मी या अर्थसंकल्पाकडे बघतो तेव्हा अजितदादांनी एक चांगली संधी गमावली आहे. १ मे १९६० हे एक असाधारण परिस्थितील हा अर्थसंकल्प होता. जगामध्ये कोरोनाची वैश्विक महामारी होती. सर जग स्तब्ध झालं होतं. अर्थचक्र थांबलं होतं. अपेक्षा होती की अजितदादा कोरोनाचा जो विपरीत प्रभाव समाज जीवनावर पडला होता. त्या समस्या सुटाव्यात यासाठी घोषणा करतील. मात्र अर्थसंकल्प वाचल्यावर एक गोष्ट लक्षात आली की, हा अर्थसंकल्प सुमार अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांची परिस्थिती, राज्याची उन्नती असेल.
शेतकऱ्यांसंदर्भात फक्त घोषणा
विश्वगौरव नरेंद्र मोदीजी हे या देशाच्या उन्नतीसाठी आणि देश जगाचा कप्तान व्हावा यासाठी मेहनत करतात. या देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या प्रगतीमध्ये आमचेही मोठं योगदान असेल अशी आमची अपेक्षा होती. या अर्थसंकल्पात भविष्याचा वेध घेतला पाहिजे. मात्र हा अर्थसंकल्प म्हणजे नाव मोठं आणि लक्षण खोटं असा आहे. ११ मार्च २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा काय तर २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प पुणे शहराबाहेरील रिंग रोड प्रस्तावित असून भुसंपादन करण्यात येईल. मग २१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पुन्हा तोच मुद्दा पुणे शहराबाहेर चक्राकार मार्ग बांधण्याची सुरुवात करण्यात येईल व याच वर्षी भूसंपादन करण्यात येईल. २२-२३ ला पुन्हा तेच पुणे रिंग रोडसाठी सुमारे १९०० हेक्तर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून, एक हजार पाचशे कोटी प्रस्तावित करण्यात येत आहे. मला आश्चर्य वाटते की, दरवर्षी एकच मुद्दा भाषणात सांगितला जातो. याचप्रमाणे शिर्डी विमानतळावरील रात्रीच्या उड्डाणाची सुविधा, अमरावती विमातळावरील रात्रीच्या उड्डाणासाठी टर्मिनलजवळ इमारतीची सुविधा, नवी मुंबईतील आरक्षित भूखंडावर महाराष्ट्र भवन उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, शेतकऱ्यांसंदर्भात घोषणा आशा अनेक घोषणा मागील तीन वर्षांपासून पुन्हा त्याच त्याच घोषणा करण्यात येत आहेत. मात्र या योजनांना सुरु करण्यासाठी एक रुपया देण्यात आला नाहीये.
घोषणा करून वर्ष
दोन वर्षे आरोग्यसंदर्भात चर्चा करत आहोत. कोरोनासाठी केलेली घोषणा करण्यात आली की, कोरोनासाठी 7500 कोटी रुपयांचा प्रकल्प तयार केला असून, तो आम्ही ४ वर्षात पूर्ण करू. मात्र एक रुपया खर्च झाला नाही. अजून नामोनिशाण नाहीये. राज्यातील आठ ठिकाणी मध्यवर्ती भागात कार्डियाक पॅथलॅब उभारण्यात येतील. ८ मार्चला घोषणा केली आहे मात्र, अद्याप साधा प्रस्तावित असल्याचा बोर्डही लावला नाहीये. ही घोषणा करून वर्ष झालं आहे. शरद पवारांच्या नावाने सुरु झालेल्या योजनेचे फक्त थोडेफार काम सुरु झाले आहे. यात २१-२२ मध्ये गोठे बांधण्यात आले. मात्र क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि हिंदूहृद्यसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना मात्र कुठेही स्थान दिले नाही.
८९ हजार कोटींची तूट
अजितदादा २०१८मध्ये म्हणले होते की, कर्नाटक राज्यात ज्यापद्धतीने कृषी अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो तसाच महाराष्ट्रातही मांडण्यात यावा. या ३ वर्षात कृषी अर्थसंकल्प का मांडण्यात आला नाही? १५ हजार कोटींची तूट आणि ५० हजार कोटींची राजकीय तूट झाल्याची कधीही पहिली नव्हती.
२०-२१ ४१ हजार १४२ कोटी
२१-२२ ३०हजार ७२५ कोटी
२२-२३ २४ हजार ३५३ कोटी
८९ हजार ५९८ कोटींची राजकोषीय तूट आहे.
या राज्यात भाजप आणि शिवसेनेच्या काळात टीका होत होती की हे सरकार राज्याला कर्जबाजरी करत आहे. मागच्या ५ वर्षात १ लक्ष ५६ हजार कोटींचे कर्ज वाढले आहे. पण या तीन वर्षात १ लक्ष ९८ हजर ५८२ कोटींचे कर्ज वाढले. कर्ज वाढले याबाबत मी नाकारात्मक बोलणार नाही. समाजाचा एखादा भाग अडचणीत असतो. जेव्हा राज्यासमोरील प्रश्न सोडवायचे असतात तेव्हा मायबाप सरकार म्हणून आपल्यावर जबाबदारी आहे. अर्थसंकल्पात बेरोजगारीच्या संदर्भाने कोणतीही घोषणा नाहीये, शेतकरी आत्महत्यासंदर्भांत कोणतीही घोषणानाही,महिलांवरील अत्याचारांना रोखण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही, कृषी पंपांचे कनेक्शन आणि वीजबिल माफ यासंदर्भात कोणतंही घोषणा नाही, आरोग्यासाठी काहीही नाही, शेतमजुरांचे काय, बचत गटांच्या कर्जाचे काय, बारा बलुतेदारांच्या प्रश्नाचे काय? धानाच्या बोनसचे काय? गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं काय, केवळ घोषणा करून भागणार आहे का? अंगणवाडी सेविकांसाठी काय? पायाभूत सुविधांचे काय? राज्य संकटात असताना नुसत्या घोषणा केल्या आहेत. काय पंचसूत्री दिली आहे? आपण जो खर्च करणार आहोत त्याच्यात फक्त थोडी वाढ करून मोठी स्वप्न दाखवली आहेत. दरम्यान, पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला अर्थमंत्री उद्या उत्तर देणार आहेत.
