मुंबई - राज्यातील ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) अडचणीत आले यावर तात्पुरता तोडगा म्हणून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचा अधिकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक मागणी सुधारणा विधेयक सोमवारी (दि. 7 मार्च) सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकातील तरतुदीनुसार आता प्रभाग रचना, निवडणूक तारीख, मतदार याद्या याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने सल्लामसलत करून तारखा जाहीर करण्यात येतील, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
एम्पिरिकल डेटासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत लागणार आहे. सहा महिन्यात एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा आणि त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात. त्यामुळे राज्यातील प्रस्तावित महापालिकांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची संधी सरकारला प्राप्त होणार आहे. दरम्यान, ज्या महापालिकांची मुदत संपली आहे. तसेच सहा महिन्यांचा कालावधी संपत आला आहे, अशा महापालिकांबाबत निवडणूक आयोग योग्य तो निर्णय घेईल.
हेही वाचा - Deputy CM Ajit Pawar on governor : माझे ते विधान राज्यपालांशी जोडू नका - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
