मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ( Maharashtra Local Body Elections ) नागरिकांचा मागासवर्ग या प्रवर्गासाठी निवडणुकीत आरक्षित असलेल्या जागा आता अनारक्षित करण्यात येणार ( Elections Without OBC Reservation ) आहेत. त्याठिकाणी सर्वसाधारण प्रवर्गातून अर्ज भरून 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल. परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान ( State Election Commissioner U P S Madan ) यांनी आज दिली.
अन्य जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे
मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या ( ZP Panchayat Samiti Election ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
महिला आरक्षणासाठी सोडत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून जागा भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा अत्यंत गाजत आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्याने आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळेल अशी आशा होती. मात्र, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा अध्यादेश स्थगित करण्याचे निर्देश पुढील सुनावणीपर्यंत दिले आहेत. आता हा अध्यादेश लागू करता येणार नसल्याने राज्य सरकार ओबीसींना आगामी महापालिका निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देऊ शकणार नाही. एम्पिरिकल डाटाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. पुरेसा पुरावा मिळत नसल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश लागू करण्यावर स्थगिती आणली आहे. जोपर्यंत कशाच्या आधारावर हा आकडा काढला याचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
