मुंबई - राज्यात यंदा भारनियमनाचे संकट ओढावले आहे. यासाठी कोळशाची कमतरता आणि विजेची वाढलेली मागणी ही कारणे महावितरण आणि ऊर्जा खात्याने दिली आहेत. अन्य राज्यातून वीज उपलब्ध करण्याचा पर्याय असला तरी अन्य राज्यातून वीज मिळत नाही. त्यामुळे भारनियमन शिवाय पर्याय नसल्याचे ऊर्जा विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार आता राज्यात आठ तास भारनियमन सुरू राहणार आहे. राज्यात दिवसा अथवा रात्री वेळापत्रकानुसार आठ तास भारनियमन करण्याच्या सूचना ऊर्जा विभागामार्फत सर्व जिल्ह्यांना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील विजेची मागणी : राज्यात सध्या २८ हजार मेगावॅट पेक्षा अधिक विजेची मागणी नोंदवण्यात येते आहे. मुंबई वगळता महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे चार हजार मेगावॅट नाही. विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. २४ मेगावॅट इतकी फेब्रुवारी महिन्यात असलेली मागणी आता २५ हजार मेगावॅट वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे रात्रीच्या कालावधीत सुद्धा ही मागणी २२५०० ते २३ हजार मेगावॅट इतकी असते. महावितरणची एकूण विजेची कर आणि क्षमता 37900 मेगा भाग असून त्यापैकी स्थापित क्षमता ते 30 हजार 700 मेगावॅट इतकी आहे. तर एकवीस हजार मेगावॅट इतकी औष्णिक विद्युत क्षमता आहे. मात्र देशभरात कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे औष्णिक वीज निर्मितीत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.
जून अखेर पर्यंतचे भारनियमनाचे वेळापत्रक तयार : देशभरातील सध्याची विजेची परिस्थिती आणि कोळशाची असलेली टंचाई लक्षात घेता ऊर्जा विभागाने जून 2022 पर्यंतच्या भारनियमनाचे वेळापत्रक तयार केले आहे. जिल्हा आणि सबस्टेशन निहाय हे वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून दिवसाचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. यापैकी कोणत्या वेळी भारनियमन करायचे त्याचे सब स्टेशननुसार वेळापत्रक तयार केले असून ते सर्व जिल्ह्याकडे पाठवण्यात आले आहे. मे २०२२ पर्यंत दिवसा अथवा रात्री असे दोन्ही वेळेस आठ तास भारनियमन दाखवण्यात आले आहे. यापैकी शक्यतो एकाच वेळेस भारनियमन करण्यात येणार आहे. तर जून महिन्यातील भारनियमनाच्या वेळेत कपात करण्यात आल्याचेही या वेळापत्रकानुसार दिसते. यामुळे राज्यात जून अखेरपर्यंत भारनियमन राहणार आणि तोपर्यंत जनतेला विजेच्या लपंडाव आला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित झाले आहे.
