मुंबई - भाजपच्या कार्यकाळात 5 सप्टेंबर 2019 रोजी कोश्यारी यांची नियुक्ती महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी झाली. मूळचे झारखंड येथील राजकारणी असलेले कोश्यारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाल्यापासून विविध वादात अडकले आहेत. विशेषतः मागील विधानसभेत राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा विधानपरिषदेवरील सदस्यत्वाचा मुद्दा, कंगना रणौत, पायल घोष प्रकरण तसेच विद्यापीठ परीक्षा आणि आता पुन्हा मंदिरं उघडण्यावरून त्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडलंय.
28 नोव्हेंबर 2019 : महाविकास आघाडी सरकार स्थापना
महाराष्ट्रात निवडणुकांनंतर सत्तास्थापनेला होत असलेला उशीर पाहून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. यावेळी सुरू असलेल्या राजकीय खलबतांमध्ये ऐतिहासिक घटना घडल्या. 23 नोव्हेंबरच्या पहाटे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांना सोबतीला घेऊन पहाटे शपथविधी उरकला. अखेर बहुमत सिद्ध न करता आल्याने 26 नोव्हेंबरला हे सरकार कोसळले. मात्र, या घडामोडी राज्यपालांच्या 'आशीर्वादाने' झाल्याचा आरोप होतो. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावरही एकमेकांविरोधात भूमिका घेण्याचे सत्र आजतगायत सुरू आहे.
30 डिसेंबर 2019 मंत्रिमंडळ विस्तार : शपथविधीतील मजकूरावर राज्यपालांचा आक्षेप
राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्र्यांनी घेतलेल्या शपथेबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उघडपणे आक्षेप नोंदवल्याने महाविकास आघाडीतील नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यपाल कोश्यारी यांनी 30 डिसेंबरला राज्यातील २६ कॅबिनेट आणि 10 राज्यमंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. मात्र, ही शपथ घेताना अनेक मंत्र्यांनी राजशिष्टाचार विभागाने नियमित केलेल्या शपथेच्या मजकूराव्यतिरिक्त भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह अन्य महनीय व्यक्तींच्या स्मृतिला वंदन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्यपाल कोश्यारी यांनी नियमानुसारच शपथ घेण्याचा आग्रह धरत मंत्र्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
14 मे 2020 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची विधानपरिषदेवरील निवड
मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये विधानपरिषद किंवा विधानसभेचे सदस्य होणे अनिवार्य असते. मे (2020) महिन्यात उद्धव ठाकरे यांची मुदत संपत होती. यानंतर घटनात्मक पेच निर्माण झाला असता. कदाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घेण्याचीही वेळ आली असती. हा घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून प्रयत्न सुरू होते. मात्र यावेळीही राज्यपालांनी विरोधाची भूमिका घेत या प्रक्रियेत कुरापत केली. राज्यपालांकडे उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील सभासदत्वाचा अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला. यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
2 जून 2020 : अंतिम वर्षांच्या परीक्षा- ठाकरे सरकार विरुद्ध कोश्यारी
राज्यातील कोरोना आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा 30 मे रोजी केली होती. त्या घोषणेला आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आक्षेप घेत अशा प्रकारे परीक्षा रद्द करता येत नाहीत, त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसारच निर्णय घ्या, अशा सूचना दिल्या. तसेच यानंतर 'मंत्र्यांनी परीक्षा प्रकरणात लुडबूड करू नये', असे त्यांनी खडसावले आहेत.
अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासाठी राज्यसरकारने जूनमधील तारखा पुढे ढकलल्या. यानंतर सप्टेंबरमध्ये वार्षिक परीक्षा घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच लॉकडाऊनच्या काळात विद्यापीठ परीक्षा घेता येणार नसल्याचे जाहीर केले. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याविरोधात भूमिका घेत वार्षिक परीक्षा घेण्यासंदर्भात नियमावली जाहीर केली. यामुळे राज्य सरकार विरोधात युजीसी हा वाद पेटला. त्यातच राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रात परीक्षा घेण्याच्या सूचना केल्या. यानंतर हे प्रकरण आणखी चिघळले; आणि पुन्हा राज्यपाल विरोधात राज्य सरकार असा वाद उभा राहिला.
25 जुलै 2020 : राज्यसभेच्या शपथविधीरून उदयनराजेंवर निशाणा
राज्यसभा सदस्य छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या शपथविधी वरून महाराष्ट्रात उद्रेक झाल्यानंतर आता थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी उडी घेतली आहे. नव्याने निवडून आलेले काही संसद सदस्य तसेच विधानमंडळ सदस्य शपथ घेताना निर्धारित प्रारुपातील शपथ न घेता त्यामध्ये आपल्या पक्षाचे नेते तसेच आराध्य व्यक्तींची नावे जोडून शपथ घेत असल्याचे नमूद करून या संदर्भात सर्व संबंधितांसाठी निश्चित अशी मार्गदर्शक तत्वे व आचारसंहिता ठरवून देण्याची विनंती महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली आहे.
13 सप्टेंबर 2020 : कंगना रणौत प्रकरण आणि कोश्यारींची भेट
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अजोय मेहता यांना निमंत्रीत करून कंगना प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणाला खतपाणी मिळाले. मुंबईत आल्यानंतर कंगनाने 13 सप्टेंबरला राज्यपालांची भेट घेतली. यामुळे संबंधित प्रकरणाला दुजोरा मिळाला.
मुंबईत येताच अभिनेत्री कंगना रणौतने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासंदर्भात एकेरीत उल्लेख असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. यानंतर सेना विरुद्ध कंगना हा सामना रंगला. अभिनेत्री कंगना राणौतचे कार्यालय एक दिवसाची नोटीस देऊन पाडल्यानंतर राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सल्लागार अजॉय मेहता यांना राज्यपालांनी राजभवनावर बोलवून घेतले.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यापासून राज्यपाल कोश्यारींचे नाव चर्चेत राहिले. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या विषयापासून ते अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत सरकार आणि राजभवनमध्ये यापूर्वी वाद निर्माण झाले होते.
29 सप्टेंबर 2020 : पायल घोष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंसह राज्यपालांच्या भेटीला
पायल घोष या अभिनेत्रीने दिग्दर्शक अनुराग कश्यपवर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला होता. चित्रपटांमध्ये काम देण्यासाठी अनुरागने विविध नट्यांकडे शारीरिक संबंधांची मागणी केल्याचे ती म्हणाली. यानंतर भाजपाच्या काही नेत्यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची मागणी होती. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पायल घोषला घेऊन राज्यपालांच्या भेटीस गेले होते.
१३ ऑक्टोबर २०२० - भाजपाच्या मंदिरं उघडण्याच्या मागणीवरून राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
राज्यभरात मंदिरे खुली करण्याची मागणी करत भाजपातर्फे आज सर्वत्र आंदोलने करण्यात आली. याच मुद्द्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून त्यांनी सरकारला मंदिरांच्या मुद्द्यावरून कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
1 जूनपासून तुम्ही राज्यभरात सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येतील, असे सांगितले. याचसोबत 'अनलॉक'दरम्यान सर्वकाही सुरू होण्यासंबंधी अनेक घोषणाही केल्या. मात्र आता तुम्ही या तारखा पुढे ढकलल्या आहेत. राज्यभरातील मंदिरे, तीर्थक्षेत्रे अद्याप बंद आहेत. 11 ऑक्टोबरच्या घोषणांमध्ये हे सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
सरकारने एका बाजूला बार, हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट्स, समुद्रकिनारे उघडण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूस सरकारने मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे अद्याप बंद ठेवली आहेत. हा विरोधाभास आहे. तुम्ही स्वत: हिंदुत्ववादी आहात. तुम्हाला धर्मनिरपेक्षतेचा तिरस्कार वाटतो. मात्र आता तुम्हीच धर्मनिरपेक्ष झालात का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
