मुंबई - ख्वाजा युनूस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातील सरकारी वकिलांनी गुरुवारी येथील न्यायालयासमोर या प्रकरणातील चार पोलिसांना आरोपी बनवण्याचा पूर्वीचा अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली. यामध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रफुल्ल भोसले, राजाराम होनमाने, हेमंत देसाई आणि अशोक खोत या पोलीस अधिकाऱ्यांचे नाव मागे घेण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. Lawyers apply to session court Khawaja Yunus case या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निलंबित अधिकारी सचिन वाझे यांच्यासह इतर तीन पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल असून प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे.
विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित 2 डिसेंबर 2002 रोजी महानगरातील घाटकोपर रेल्वे स्थानकावर झालेल्या बॉम्बस्फोटात दोन जण ठार झाले. त्यानंतर त्या महिन्याच्या शेवटी ख्वाजा युनूस या 27 वर्षीय सॉफ्टवेअर अभियंत्याला महाराष्ट्रातील परभणी जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली. 2003 मध्ये पोलीस कोठडीत त्यांचा मृत्यू झाला. या खटल्यासाठी राज्याने नुकतीच नियुक्ती केलेले विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले की या आरोपींवर खटला चालवण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
अर्ज मागे घेण्याची तक्रारदाराची याचिका फेटाळून लावावी त्यामुळे या प्रकरणातील चार पोलिसांना आरोपी बनवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता सीआरपीसीच्या कलम ३१९ अंतर्गत अर्ज सादर करण्यात आला आहे. Khawaja Yunus case 2002 या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयात निकालावर अवलंबून नव्याने याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे सरकारी वकील यांनी सांगितले. CrPC च्या कलम 319 नुसार न्यायालय अपराधासाठी दोषी असल्याचे दिसत असलेल्या इतर व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करू शकते. तथापी युनूसच्या कुटुंबाचे वकील चेतन माळी यांनी कोर्टाला विनंती केली की त्यांनी पोलिसांवर खटला चालवण्याचा अर्ज मागे घेण्याची तक्रारदाराची याचिका फेटाळून लावावी.
हत्येच्या आरोपाखाली खटला बडतर्फ कर्मचार्‍यांसह सचिन वाझे यांच्यासह चार माजी पोलिस अधिकार्‍यांवर खुनाच्या आरोपाखाली खटला चालवला जात आहे स्वेच्छेने कबुलीजबाब उधळण्यासाठी गंभीर दुखापत करणे पुरावे तयार करणे आणि या प्रकरणात गुन्हेगारी कट रचने या आरोपाखाली खटला सुरू आहे. एप्रिल 2018 मध्ये माजी सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांनी निवृत्त पोलीस कर्मचारी प्रफुल्ल भोसले आणि दलातील इतर तिघांविरुद्ध समन्स जारी करून त्यांना हत्येच्या आरोपाखाली खटला चालवण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती.
वकील म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द मुख्य तक्रारदार साक्षीदार मोहम्मद अब्दुल मतीन यांनी भोसले, तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत देसाई आणि इतर दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांनी युनूसला पोलिस बंदोबस्तात मारहाण करताना पाहिले होते असा दावा करून कोर्टापुढे साक्ष दिल्यानंतर हा अर्ज दाखल करण्यात आला. त्याच महिन्याच्या शेवटी राज्य सरकारने या खटल्यात वकील मिरजकर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द केली.
प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी घाटकोपर बॉम्बस्फोट खटल्यातील संशयित आरोपी ख्वाजा युनूस शेख 2002 मध्ये अटकेत होता तर 7 जानेवारी 2003 रोजी गायब झाला होता. युनूसच्या आईने याबाबत न्यायालयात याचिका केली आहे. आता राज्य सरकारकडून या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे ख्वाजा युनूस शेखच्या मृत्यू संशयास्पद असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी ख्वाजा युनूस शेख तिच्या आईने आली होती.
काय आहे ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरण 2 डिसेंबर 2002 रोजी मुंबईतील घाटकोपर येथे बसमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटात दोघांचा मृत्यू झाला होता, तर 39 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी ख्वाजा युनूसला अटक करण्यात आली होती. 27 वर्षीय ख्वाजा युनूस हा परभणीचा रहिवासी होता. तो व्यवसायाने इंजीनियर होता. दुबईत काम करत होता. त्याला पोटा ही लावण्यात आला होता. 6 जानेवारी 2003 मध्ये युनूसची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर तो बेपत्ता झाल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आलं होते. युनूसची चौकशी करण्यासाठी त्याला औरंगाबादला नेण्यात येत होते. त्यावेळी तो फरार झाल्याचा पोलिसांनी दावा केला होता.
हेही वाचा - Monsoon Session Concludes पावसाळी अधिवेशनाची सांगता, १९ डिसेंबरपासून नागपुरात होणार हिवाळी अधिवेशन
