मुंबई - आज गुरुवार (दि. 14 जुलै)रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सांगण्यात आले की, महापौरांचा बंगला हा हेरिटेज वर्गवारीच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोडतो. तसेच, स्मारकाच्या बांधकामासाठी हेरिटेजच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक ना हरकती देण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या स्मारकाला परवानगी नसल्याचा याचिकेतील आरोप खरा नाही असा दावा पालिका आणि हेरिटेज समितीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
महापौर बंगल्याच्या जागी ठाकरे यांचे स्मारक - दादरमध्ये शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्याच्या जागी ठाकरे यांचे स्मारक बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने एमआरटीपी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली. परंतु, हा निर्णय कायद्याला धरून नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्मारकांविषयी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरुद्ध आहे, असा दावा करून भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिका केली आहे.
स्मारकासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या - मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका आज गुरूवार सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी वकील अनिल साखरे यांनी पालिका आणि मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या स्मारकासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्याचा दावा केला.
एमआरटीपी तरतुदींनुसार करण्यात आला - राज्य सरकारने (2018)मध्ये महापौरांच्या बंगल्याचे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकामध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी दिली आणि बंगल्याच्या जागेचे आरक्षण बदलण्यात आले. शिवाय आरक्षणातील बदल महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यातील एमआरटीपी तरतुदींनुसार करण्यात आला आहे, असा दावा पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
हेही वाचा - Shiv Sena: शिवसेनेला पुन्हा महाविकास आघाडी शक्य? वाचा, काय आहे विश्लेषकांचे मत
