मुंबई - राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणाऱ्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली होती. मात्र आयोगाने वारंवार समन्स बजावून सुद्धा परमबीर सिंह चौकशीला उपस्थितीत राहत नव्हते. त्यामुळे आता न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाकडून परमबीर सिंह यांना शेवटची संधी देण्यात आली आहे. तसेच जामीन पात्र वॉरंट पाठवण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे आता परमबीर सिंह यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
परमबीर सिंह यांच्या अडचणीत वाढ
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दर महिन्याला १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले असल्याचा गंभीर आणि खळबळजनक आरोप मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आलेले परमबीर सिंह यांनी केला आहे. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ही माहिती दिली आहे. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली होती. मात्र, वारंवार समन्स देऊन सुद्धा परमबीर सिंह चौकशीला उपस्थितीत राहत नव्हते. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी राज्य सरकरने सुरु केल्याल्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. आता चांदीवाल आयोगाने सुद्धा परमबीर सिंह यांना शेवटची संधी दिली आहे.
पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोंबरला
आयोगाने वारंवार समन्स बजावूनही परमबीर सिंह चौकशीला उपस्थितीत राहत नव्हते. त्यामुळे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वकील अनिता शेखर कॅस्टिरोल यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार वारंवार बोलवूनही परमबीर सिंह हजर राहत नसल्याने त्यांची संपत्ती जप्त करावी व अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार आज (बुधवारी) चांदीवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांना शेवटची संधी दिली आहे. तसेच जामीन पात्र वॉरंट पाठवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोंबरला होणार आहे.
हेही वाचा - पोलिसांनी माफी मागावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे - किरीट सोमैया
