मुंबई - राज्य सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात म्हाडासमोरील पेच आणखी वाढला आहे. कारण या प्रकल्पातून माघार घेण्याची भूमिका घेतलेल्या एल अँड टीची मनधरणी करण्यात म्हाडा अपयशी ठरले आहे. तेव्हा पुढे काय करायचे याचा निर्णय सरकारच घेईल, अशी म्हाडाने भूमिका घेतली आहे.
नायगाव बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून करण्यात येत आहे. तर या प्रकल्पाचे कंत्राट एल अँड टी कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र तीन वर्षे झाली तरी हा प्रकल्प मार्गीच लागत नसल्याने एल अँड टीने या प्रकल्पातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हाडाला कळविला. यासंबंधीचे वृत्त सर्वप्रथम 'ईटीव्ही भारत'ने प्रसिद्ध केले. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली. याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. सरकारने म्हाडाला एल अँड टीची मनधरणी करण्यास सांगितले. या आदेशानुसार म्हाडाने केलेले प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. एल अँड टी काही केल्या प्रकल्पाचे काम घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडणार यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली आहे. याविषयी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांना विचारले असता त्यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
एल अँड टीबरोबर दोन बैठका झाल्या. पण ते ऐकायला तयार नाहीत. त्यामुळे आता आम्ही सरकारला यासंबंधी कळवत पुढील निर्णय घेण्याची विनंती करणार आहोत, असे म्हसे यांनी सांगितले आहे. या स्पष्टीकरणामूळे नव्याने सर्व प्रक्रिया राबवत अर्थात नव्याने निविदा काढत प्रकल्पाचा पुन्हा श्रीगणेशा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आणखी बराच वेळ जाणार असल्यानेे प्रकल्पास मोठा विलंब होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
