मुंबई - क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा 3 जानेवारी हा जन्मदिवस यापुढे ' महिला शिक्षण दिन' म्हणून साजरा होणार आहे. यासंदर्भात योग्य ती पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे. अन्न न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी भुजबळ यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती 'महिला शिक्षण दिन' साजरा व्हावा, अशी मागणी करणारे निवेदन त्यांना दिले. यानंतर तत्काळ मुख्यमंत्र्यांनी मागणीला मान्यता दिली असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी...
महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी बहुजन समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन वेचले आहे. देशातील महिलांसाठी महात्मा फुले यांनी पहिली शाळा सुरू केली आणि सावित्रीबाई यांनी स्वतः शिक्षण घेऊन महिलांना शिकवण्याचे काम केले. स्रियांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सावित्रीबाई फुले आणि जोतीराव फुले यांनी केली आहे. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांचा जन्मदिन 'महिला शिक्षण दिन' म्हणून साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करतानाच छगन भुजबळ म्हणाले, की स्त्रियांना 'चूल आणि मूल' या परंपरेतील चार भिंतीच्या पलीकडे आणण्याचे काम सावित्रीबाई फुले यांनी केले आहे. त्या काळात सामाजिक बहिष्कार स्वीकारून प्रसंगी शेण व दगडधोंड्यांचा मार सहन करत त्यांनी मुलींना शिकवण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले त्यामुळे त्यांचा जन्मदिन हा देशभरात 'महिला शिक्षण दिन' म्हणून साजरा करण्यात यावा आणि त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आता केंद्र शासनाकडे याबाबत मागणी करणार आहे.
इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कासाठी विधिज्ञांची नेमणूक
राज्यातील मागासलेल्या बलुतेदार, आलुतेदार या सर्व कष्टकऱ्यांच्या आरक्षणाला बाधा येऊ न देण्याची शासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या ओबीसींची न्याय बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची नेमणूक करण्याची विनंती भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. ही मागणीदेखील तत्काळ मान्य करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
जनहित याचिका दाखल
देशपातळीवर केंद्रीय नोकऱ्या व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग १३ ऑगस्ट १९९०रोजी लागू करण्यात आला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९३रोजी मान्यता दिली होती. राज्यात २३ एप्रिल १९९४रोजी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्या जातींच्या यादीमध्ये वेळोवेळी मुटारकर समितीच्या व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींमुळे वाढ होत गेली आहे. मात्र आज इतर मागासवर्गीय समुदायाच्या आरक्षणाला बाधा निर्माण झाली आहे. या आरक्षणाविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. न्यायालयाने सदर याचिका स्वीकारली असून लवकरच याबाबतची सुनावणी होणार आहे. सदर याचिकेत सर्वच्या सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी जाती-जमातीचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी केलेली आहे. यासाठी राज्य सरकारने तातडीने यात आपली बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करणे गरचेचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
