मुंबई राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या वादावर आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्यासमोर पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता Shiv sena Vs Shinde Group आहे. विविध माध्यमांनी आज याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलल्याचे म्हटले आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
महाराष्ट्रातील सत्ता नाट्याची याचिका घटनापीठाकडे द्यायची की, रेग्लुलर बेंचसमोरच त्यावर सुनावणी होणार, यावरती सरन्यायाधीश निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असलेले महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा वाद मिटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत Real Shiv Sena Supreme Court Hearing On August 22 आहे. त्रिसदस्यी खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती आज उपलब्ध नसल्याने सुनावणी लांबणीवर पडेल, असे सांगण्यात आले. मात्र, त्याला अधिकृत दुजोरा मिळाला नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सुतोवाच केले होते. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठाबाबत काय भूमिका घेणार? तसेच शिवसेना कोणाची यावर काही निर्णय देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तिसऱ्यांदा होणार सुनावणी - राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिवसेना पक्षातील 40 आमदार फोडून शिंदे सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्व आले. मात्र, शिंदे सरकारमधील 16 आमदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांच्याकडे देण्यात आला होता. या विरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकानंतर शिवसेने कडून देखील चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकेवर सरन्यायाधीश यांच्यासमोर दोन वेळा सुनावणी देखील झालेली आहे. मात्र, चार ऑगस्ट आणि 12 ऑगस्ट रोजी होणारे सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची शक्यता आहे. पण, घटनापीठाकडे सर्वत्रिक अधिकार आहे. घटनापीठ एका दिवसांत देखील निर्णय देऊ शकतो, असे तज्ञांचे मत आहे.
शिंदे सरकारची दुहेरी अग्निपरिक्षा एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर 35 दिवसानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. सध्या शिंदे सरकारचं पहिलं अधिवेशन सुरू असून, विरोधकांकडून शिंदे सरकार बेकायदेशीर आहे. तसेच, काही दिवसांचे असल्याची घोषणा विरोधक अधिवेशन काळामध्ये दोन दिवसांपासून देत आहेत. आता उद्याला राज्य सरकारचे अधिवेशनाचा तिसरा दिवस असणार आहे. या सरकार विरोधात सुरू असलेल्या याचिकेवर देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष या याचिकेवर लागलं आहे. शिंदे सरकारची उद्या दुहेरी अग्निपरीक्षा सर्वोच्च न्यायालयात आणि अधिवेशनात शिंदे सरकारची कसोटी लागणार आहे.
शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर म्हणण मांडलं शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे असे म्हटलं की, खरी शिवसेना त्यांची असून लोकशाहीच्या मार्गानुसार ते ठरवण्याच अधिकार निवडणूक आयोगाल आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे देखील या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. दोन्हीही गटांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपलं म्हणणे मांडण्याचे करिता वेळ देण्यात आला होता. त्यानुसार शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडले आहे. मात्र, ठाकरे गटाकडून वेळ मागून घेतला असून, त्यांना वेळ देखील देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कुणाची आणि शिवसेनेचा धनुष्यबाण कुणाचा हे निवडणूक आयोगाला निर्णय घेऊ देण्याची विनंती शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे.
तर एक दिवसांत निर्णय महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा वाद घटनापीठाकडे गेल्यास त्यावर घटनापीठ केव्हाही पण निर्णय घेऊ शकतात. घटनापीठाला वाटले तर ते एका दिवसात सर्व सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. जवळपास या सर्व प्रकरणाची बरेचसे सुनावणी सरन्यायाधीश यांच्यासमोर झाली असल्याने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जर घटनापीठाकडे हा निर्णय गेल्यास एका दिवसात देखील निर्णय देऊ शकतात, असे घटनात्मक कायदे तज्ञ असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा न्यायालयाच्या निर्णयाकडे तीनही पक्षांचे लक्ष, सुनावणीनंतर पुढील भूमिका ठरणार
या याचिकांवर सुनावणी
- शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
- बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.
