मुंबई - राज्यात दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि परीक्षा मंडळाला काही प्रश्न विचारले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी अशा प्रकारे खेळ योग्य नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे, असा आरोप भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्व भूमीवर बोर्डाच्या परीक्षा होणार की नाही, या तणावाखाली लाखो विद्यार्थी-पालक आहेत. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर आपली भूमिका जाहीर करावी अशी मागणी केशव उपाध्ये यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
कोरोनाच्या साथीमुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवलेली आहे. हे जरी खरे असले तरी कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या भवितव्याचं दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी सरकारची आहे. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही राज्य सरकारने दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या प्रश्नांवर आतापर्यंत तोडगा काढला नाही. मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही. मुळात ज्या मुख्यमंत्र्यांनी अवघ्या तीन तासांत कोकणातला वादळी दौरा आटोपला त्या मुख्यमंत्र्यांना या परीक्षेचे महत्त्व आहे की नाही असा प्रश्न देखील आत्ता उपस्थित होत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियांचे काय झाले?
तीन नापासांनी आपले मार्क एकत्र करून पहिला नंबर आलेल्याला हरवले आणि राज्यात सरकार स्थापन केले. मात्र, अशी लबाडी विद्यार्थ्यांना करता येणार नाही, तेव्हा राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करू नये. जर राज्य सरकार परीक्षा घेणार नसेल तर पुढील वर्गातील प्रवेश प्रक्रिया कशी असणार आहे, याबाबतची स्पष्टता अजूनही सरकारने केलेली नाही. परीक्षा न घेण्याचा पर्याय सरकार निवडणार असेल तर ज्या ज्या ठिकाणी बारावीचे गुण ग्राह्य धरले जातात त्या त्या ठिकाणी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियांचं काय? सरकारच्या या वेळखाऊ धोरणामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, याचे भान सरकारने ठेवावे असा टोला केशव उपाध्ये यांनी लगावला आहे.
