मुंबई - प्रत्येक निवडणूक ही एका विशिष्ट मुद्द्यावर लढवली जाते. संपूर्ण प्रचार काळात ती त्याच मुद्द्यांभोवती फिरत राहते आणि जिंकलीही जाते. २०१९ ची निवडणूकही अशाच वळणावर असून सध्या काश्मीरचा मुद्दा, या निवडणुकीत केंद्रस्थानी रहाणार आहे, याचे स्पष्ट संकेत भाजपकडूनच देण्यात आले आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, पीकविमा, जलयुक्त शिवार, पिकाला हमी भाव, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे रखडलेले स्मारकांचे काम, धनगर आरक्षण या सारखे अनेक ज्वलंत विषय आहेत. असे असतानाही विधानसभेची निवडणूक काश्मीर भोवतीच फिरेल, हे सत्ताधाऱ्यांनी दिलेले संकते नेमके काय सांगतात, याबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.
शेतकरी कर्जमाफी
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याचा दावा सरकारकडून केला आहे. मात्र, मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेलाही ते मान्य नाही. याचे कारण नुकतीच युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी कर्जमाफी झाली असे सांगणारा शेतकरी जन आशीर्वाद यात्रेदरम्यान भेटला नाही, असे जाहीरपणे सांगितले. तर पीकविम्यामध्ये घोळ झाल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगत मुंबईत मोठा मोर्चा काढला. तर ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी कर्जमाफी केली, हा दावा पूर्णपणे खोटा असून तब्बल ५० टक्के शेतकरी हे कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचा खळबळजनक आरोप पुराव्यासहीत काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
हेही वाचा... जन आशीर्वाद यात्रेतून आदित्य ठाकरेंच्या पदरात नेमकं काय ?
शेतकरी आत्महत्या
२०१५ ते २०१८ या चार वर्षांच्या कालावधीत तब्ब्ल १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा, अहवाल आहे. एकीकडे सरकारने कर्जमाफी केली. मात्र, तरीही कर्जबाजारीपणामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहे. यावर हे सरकार लबाड सरकार असून हे सरकार घालवले पाहीजे. शेतकऱ्यांशी यांना काही देणे- घेणे नाही, असे वक्तव्य शरद पवार यांनी केले होते.
पीक विमा घोटाळा
पीक विम्यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधीपक्षा बरोबरच शिवसेनेनेही केला होता. त्यासाठी मुंबईत खासगी पीक विमा कंपन्या विरोधात शिवसेनेने मोर्चाही काढला. हा घोटाळा राफेल पेक्षाही मोठा असल्याचे मत पी. साईनाथ यांनी व्यक्त केले होते.
शिव स्मारकाचे झाले काय?
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने गेल्या ५ वर्षांच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची एक विटही रचली नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. मात्र, पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत जलपूजन मोठ्या धडाक्यात करण्यात आले होते. याचे पुढे काहीच केले नाही, असा आरोप विरोधकांकडून होतोय. हीच स्थिती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मील येथील स्मारकाबाबतही आहे. ही दोन्ही स्मारके २०१९ पर्यंत मार्गी लागतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार अनेक सभागृहांत दिले होते.
हेही वाचा... शरद पवारांची एक रॅली अन् सातारा लोकसभेची पोटनिवडणूक जाहीर ?
त्याच बरोबर जलयुक्त शिवारमध्ये झालेले भ्रष्टाचार, शेतमालाला हमी भाव देण्याचे दिलेले आश्वास, धनगर आरक्षण या कळीच्या मुद्द्यांवर सध्या बोलायला कोणीच तयार नाही. हे विषय सोडून काश्मीर भोवती निवडणुकीचा प्रचार होणार असेल, तर राज्यातले सर्व प्रश्न संपलेत का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. महाराष्ट्राची निवडणूक राज्यातल्या प्रश्नावर लढवली जावी, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते. राज्याच्या समस्यावर चर्चा व्हावी. मात्र, सध्या तरी अशी कोणतीही स्थिती नाही, असेच म्हणाले लागेल. तसेच विरोधकांनीही काश्मीर मुद्द्यामागे न जाता, ज्या अडचणी राज्यात आहे, त्या भोवती आपल्या प्रचारावर लक्ष केंद्रीत करावे, असेही राजकीय विश्लेषक सांगतात.
लोकसभेला बालाकोट विधानसभेला काश्मीर?
लोकसभा निवडणुकीत बालाकोट हल्ल्याचा मुद्दा गाजला होता. भाजपने याच मुद्द्यावर जोरदार मुसंडी मारत विरोधकांना चारी मुंड्याचीत केले होते. त्यामुळे २०१४ ला मोदी आणि भाजपने काय आश्वासने दिली होती. हे मात्र मतदार विसरले. त्यांचे पूर्ण लक्ष हे बालाकोट आणि कारवाई यावरच राहीले. तशीच स्थिती आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही आहे. राज्याची निवडणूक असताना काश्मीर आणि कलम ३७० हा मुद्दा त्यात उचलला जात आहे. हा मुद्दा का उचलू नये, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनीही त्याचे समर्थन केले आहे. यातून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची रणनिती असल्याचे राजकीय तज्ञ सांगतात. तर 'बालाकोट सारखे काही झाले नाही तर राज्यात सत्ता परिवर्तन नक्की आहे', असे वक्तव्य शरद पवारांनी नुकतेत केले आहे. याचा अर्थ भाजपकडून यावेळी काश्मीरचाच मुद्दा उचलून धरला जाणार याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
हेही वाचा... महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आवाज बुलंद करणाऱ्या 'या' दिग्गज नेत्यांची भासणार उणीव
