मुंबई - कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेवर आपली मालकी असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असून यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आज 'एमएमआरडीए' मेट्रो प्रकल्पास या वादामुळे विलंब होत असल्याचे न्यायालयास सांगितले. तर यावर दोन राजांच्या वादात प्रजेचे हाल होतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 14 डिसेंबरला होणार आहे.
राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार
कांजूरची कारशेडची जमीन ही मिठागराची असून ती आपल्या मालकीची जमीन असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. तर आपल्या जागेवर एमएमआरडीएकडून बेकायदेशीररित्या काम केले जात असून ते बंद करण्याची केंद्राची मागणी आहे. राज्य सरकारने मात्र ही जमीन आपली असल्याचे म्हणत केंद्राचा दावा फेटाळून लावला आहे. यावरून राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद सुरू झाला आहे. तर हा वाद थेट न्यायालयात गेला आहे.
मेट्रो प्रकल्पाच्या कामास विलंब होतोय!
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने ही जमीन आपल्याच मालकीची असून जमीन आपल्या ताब्यात असल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. त्याचवेळी या वादात मेट्रो चे 3, 6, 4 आणि 14 अशा चार मार्गांना फटका बसत आहे, असेही आजच्या सुनावणीदरम्यान एमएमआरडीएच्या वकिलांनी सांगितले. दरम्यान, न्यायमूर्तीनी दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेताना दोन राजांच्या वादात प्रजेची फरफट होते, हाल होतात, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. आता यापुढच्या सुनावणीत नेमके काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
दोन राजांच्या वादात प्रजेचे हाल; कांजूरमार्ग कारशेड सुनावणीदरम्यान न्यायालयाची टिप्पणी - कांजूरची कारशेडची जमीन ही मिठागराची
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आज 'एमएमआरडीए' मेट्रो प्रकल्पास या वादामुळे विलंब होत असल्याचे न्यायालयास सांगितले. तर यावर दोन राजांच्या वादात प्रजेचे हाल होतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 14 डिसेंबरला होणार आहे.
मुंबई - कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेवर आपली मालकी असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असून यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आज 'एमएमआरडीए' मेट्रो प्रकल्पास या वादामुळे विलंब होत असल्याचे न्यायालयास सांगितले. तर यावर दोन राजांच्या वादात प्रजेचे हाल होतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 14 डिसेंबरला होणार आहे.
राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार
कांजूरची कारशेडची जमीन ही मिठागराची असून ती आपल्या मालकीची जमीन असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. तर आपल्या जागेवर एमएमआरडीएकडून बेकायदेशीररित्या काम केले जात असून ते बंद करण्याची केंद्राची मागणी आहे. राज्य सरकारने मात्र ही जमीन आपली असल्याचे म्हणत केंद्राचा दावा फेटाळून लावला आहे. यावरून राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद सुरू झाला आहे. तर हा वाद थेट न्यायालयात गेला आहे.
मेट्रो प्रकल्पाच्या कामास विलंब होतोय!
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने ही जमीन आपल्याच मालकीची असून जमीन आपल्या ताब्यात असल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. त्याचवेळी या वादात मेट्रो चे 3, 6, 4 आणि 14 अशा चार मार्गांना फटका बसत आहे, असेही आजच्या सुनावणीदरम्यान एमएमआरडीएच्या वकिलांनी सांगितले. दरम्यान, न्यायमूर्तीनी दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेताना दोन राजांच्या वादात प्रजेची फरफट होते, हाल होतात, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. आता यापुढच्या सुनावणीत नेमके काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
