मुंबई - शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी वसलेल्या कामाठीपुरा येथील इमारतींचा समूह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तयार करून सर्वेक्षणाला सुरवात करावी, असे निर्देश राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाचा विभागीय घटक असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळास दिले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत आव्हाड बोलत होते.
कामाठीपुरा येथील सुमारे ४० एकर जमिनीवर वसलेल्या एक हजार इमारतींपैकी ७०० इमारती आणि चाळी १०० वर्षे जुन्या असून अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. किमान ५० ते १८० चौरस फुटाच्या छोट्याशा खोलीत येथील रहिवाशी धोकादायक अवस्थेत राहतात. त्यामुळे हा पुनर्विकास एक आव्हानात्मक बाब ठरणार आहे. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने सैफी-बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेन्ट ट्रस्ट (एसबीयूटी) च्या धर्तीवर कामाठीपुरा समूह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश यावेळी आव्हाड यांनी दिले.
हेही वाचा... केजरीवालांनी 'जन की बात' देशाला दाखवून दिली, ठाकरेंचा भाजपला टोला
या बैठकीत सन १९६९ नंतरच्या उपकर प्राप्त इमारतींसंदर्भात धोरण ठरवण्याच्या अनुषंगाने, विकासकांबरोबर झालेल्या चर्चेत उपकर प्राप्त इमारतींच्या समूह पुनर्विकासासाठी मुंबईतील उपकर प्राप्त जमिनींचे मालक, भाडेकरू-रहिवाशी यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. तसेच उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर म्हाडास प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त क्षेत्राच्या (surplus area ) वितरणाबाबत निश्चित धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी याप्रसंगी सांगितले.
हेही वाचा... मध्य रेल्वेने फुकट्या प्रवाशांकडून वसूल केले 168.09 कोटी!
राज्यातील घरांची वाढती मागणी आणि पुरवठा यातील वाढती तफावत लक्षात घेता, गृहनिर्मितीच्या कामाला वेग देणे महत्वाचे आहे. राज्यात प्रधान मंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी सक्षमतेने होणे गरजेचे आहे. करिता म्हाडाच्या अखत्यारीत राज्यात उपलब्ध असलेल्या जमिनींचा संपूर्ण माहिती अहवाल येत्या आठ दिवसात सादर करावा. तसेच नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती या महत्वाच्या शहरांलगत हरित पट्टयामधील आणि ना-विकसित क्षेत्रातील शासकीय भूखंडांची माहिती घ्यावी. हे भूखंड म्हाडाला परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्प राबवण्याकरिता देण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश आव्हाड यांनी दिले.
महाराष्ट्रातील तालुक्याच्या ठिकाणी छोट्या आकारमानाची अंदाजे ३०० ते ४०० चौ. फुटाच्या अत्यंत परवडणाऱ्या दरातील सदनिका नागरिकांना बांधून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. या सदनिका प्री-फॅब तंत्रज्ञानावर बांधल्यास परवडणाऱ्या दरात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येऊ शकतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. याकरिता बांधकाम क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञाचा उपयोग करून स्वस्त दरातील गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याकरिता जागतिक स्तरावर निविदा मागवाव्यात, अशी सूचना याप्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांच्यासह म्हाडातील अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा... 'आप'च्या विजयावर राळेगण सिद्धीत जल्लोष; अण्णांची मात्र चुप्पी!
