मुंबई - राज्यातील अनेक विकासक पार्किंग तसेच इमारतीच्या गच्चीवरील मोकळ्या जागेची बेकायदा विक्री करत आहेत. या विक्रीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होत असल्याने विकासकांना कठोर शिक्षा करा, अशी मागणी जनता दल (धर्मनिरेपक्ष) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मुंबईसारख्या शहरात जागांना सोन्याची किंमत आली आहे. त्यामुळे अनेक विकासक कायद्याने मनाई असतानाही इमारतीखालील वाहने उभी करण्यासाठी मोकळी सोडलेली जागा, गच्चीवरील मोकळी जागा यांची विक्री करतात. इमारत सोसायटीकडे सुपूर्द करताना ही बाब लक्षात येत नाही. मात्र, सभासद राहायला आल्यावर मोकळी जागा विकत घेणारा सभासद त्या जागेवर हक्क असल्याचा दावा करतो. त्यातून सोसायटीत वाद सुरू होतो. अशी प्रकरणे अंतिमतः न्यायालयात पोहोचतात. अशाप्रकारची हजारो प्रकरणे राज्यातील सहकार न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचेही लाखो रुपये त्यावर खर्ची पडत आहेत, असे जनता दलाने म्हटले आहे.
सहकारी संस्थांच्या सभासदांना न्याय देण्याची मागणी-
सरकारने नियमभंग करणाऱ्या विकासकांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद केल्यास न्यायालयात सुनावणीसाठी पडून असलेली अनेक प्रकरणेही मार्गी लागणार आहेत. पण भविष्यातही असे फसवणूकीचे प्रकार कमी होतील. त्यामुळे याबाबत तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करून सहकारी संस्थांच्या सभासदांना न्याय द्यावा, अशी विनंती जनता दल (से) पक्षाच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
संकटकाळी उपयोगी पडणाऱ्या जागेची विकासकांकडून विक्री-
गगनचुंबी इमारतीत आग वा अन्य संकटाच्यावेळी आश्रय घेण्यासाठी ठराविक मजल्यानंतर एक मजला मोकळा सोडलेला असतो. मात्र, अशी जागा विकासक फ्लॅटची विक्री करताना अधिक पैसे मिळविण्याच्या हव्यासापायी विकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार इमारतीखालील पार्किंग व गच्चीवरील मोकळी जागा विकणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवावा, अशी मागणी जनता दलाचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी केली आहे.
म्हणून विकासकांचे फावले..
याबाबत नियम व शर्तीही तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने विकासकांचे फावल्याचा त्यांनी आरोप केला. सरकारने महापालिका आणि नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात यावी. सहकारी सोसायट्यांची विकासकांकडून झालेल्या फसवणूकीची माहिती गोळा करावी, अशी नारकर यांनी मागणी केली आहे.
