मुंबई - राज्यातीलशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील ५५ हजार विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळणार आहे. पीपीपी योजनेंतर्गंत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोट्यातील जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याबाबत आली.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या १४ मे २०१५ नुसार प्रशिक्षण शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील दहावी उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय रहाणार आहे.
या योजनेंतर्गंत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाने विहित प्रशिक्षण शुल्काइतकी प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय राहील.विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग,इतर मागासवर्ग,सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी),खुला या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासनाने विहित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून,शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा करता,उर्वरीत प्रशिक्षण शुल्काच्या ८० टक्के इतक्या रकमेची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहणार आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गंत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीचे अनुषंगाने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकत्रित उत्पन्न रूपये २.५० लाखाच्या मर्यादेत असल्यास,अशा विद्यार्थ्यांकरीता प्रशिक्षण शुल्काच्या ८० टक्के रकमेऐवजी ऐवजी १०० टक्के इतक्या प्रतिपूर्तीची रक्कम अनुज्ञेय राहील.
समाजिकदृष्टया मागास व आर्थिक दृष्टया दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना केवळ आर्थिक क्षमतेअभावी व्यावसायिक कौशल्यापासून वंचित रहाण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. सदर व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना प्रशिक्षण सत्र२०१९-२० पासून लागू करण्यात येणार आहे. २०१९-२० पासून अंदाजे ५५ हजार ४७८ विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ होणार असून याकरीता शासनावर वार्षिक रूपये ११९ कोटी ८३ लाख इतका अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे.
