मुंबई - साकीनाका बलात्कार प्रकरणावर महिला सुरक्षा संबंधित दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, असे पत्र राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी देखील राजकीय चातुर्य वापरत उत्तर दिले. यावरून आता राजकीय चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना अशाप्रकारे पत्र लिहिणं म्हणजे दुर्दैव आहे, अशी टीका राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली. राज्य सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार असा वाद करू इच्छित आहे. मात्र, केंद्राकडे बोट दाखवून राज्य सरकारला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. राज्यपालांनी महिला सुरक्षेबाबत मुख्यमंत्र्यांना काही सूचना केल्या असतील तर त्यांनी त्या सूचनांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहायला पाहिजे, असे दरेकर म्हणाले.
हेही वाचा - 'मिस पिंपरी-चिंचवड'च्या मानकरी ठरलेल्या विशाखा यांची गळफास घेऊन आत्महत्या
- काय आहे प्रकरण?
महिला सुरक्षा संबंधित दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, असे पत्र राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी देखील उत्तर दिले आहे. महिला सुरक्षेचा प्रश्न केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, देशभरात महिला सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून राज्यपालांनी केंद्र सरकारला महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चार दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावं असं पत्र द्यावे, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रातून दिला आहे.
- मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिले पत्र -
साकीनाक्यातील घटनेमुळे महिलांवरील अत्याचारांबाबत राज्यपालांनी चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपालांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शाहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल, असे आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले आहे.
