मुंबई - वृत्तवाहिन्यांद्वारे प्रसारित केल्या जाणाऱ्या विविध स्वरूपाच्या माहिती आणि अन्य बाबींमुळे सामाजिक किंवा इतर कोणत्याही पातळीवर नुकसान होण्यापूर्वी या बाबींची तपासणी करण्यासाठी किंवा त्या थांबवण्यासाठी कोणती यंत्रणा अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूविषयीच्या बातम्यांचे अनावश्यक आणि मोठ्या प्रमाणात कव्हरेज देण्यात आले, असे या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला ही विचारणा केली.
अभिनेता सुशांतसिंहच्या मृत्यूविषयी बातम्यांचे कव्हरेज देताना किंवा माहितीचे प्रसारण करताना माध्यमांनी मर्यादा ओलांडली असेल तर, अशा प्रकारे कव्हरेज देणाऱ्या माध्यमांवर विधिमंडळाने कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा - 'अफगाणिस्तानने भारतापेक्षाही जास्त चांगल्या प्रकारे कोरोना परिस्थिती हाताळली'
'प्रसारमाध्यमे 'लक्ष्मणरेषा' ओलांडत असतील तर, संसदेने यात हस्तक्षेप करावा. ही बाब न्यायालयाने का करावी,' असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे.
माध्यमांनी दिलेल्या कव्हरेजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही याचिका काही माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दाखल केली आहे. यात त्यांनी राजपूत प्रकरणात 'मीडिया ट्रायल' चालू आहे आणि हे थांबवायला हवे, असे म्हटले आहे.
या बाबतीत सुनावणी करताना 'जर काही चुकीचे झाले तर, संबंधित सनदी अधिकाऱ्याला काढून टाकण्यात येते. खासगी नोकऱ्यांमध्येही असेच होते. योग्य वागणूक नसेल तर, लोकांना संबंधित बाबीसाठी जबाबदार धरण्यात येते,' असे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
प्रिंट मीडियासाठी सेन्सॉर, मग इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी काहीच का नाही?
'प्रिंट मीडियासाठी आपल्याकडे सेन्सॉर आहे, त्याद्वारे राज्य काहीतरी कारवाई करते. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या संदर्भात आपण असे काही करण्याच्या 'मूड'मध्ये असल्याचे दिसत नाही,' असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, हे केंद्र सरकारची बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये आणि स्वत:ची नियामकता ठेवण्यासाठी पत्रकारांना प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे म्हटले असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय जुना असल्याचे सांगितले. 'हे निकाल 2012-2013 मधील आहेत. आता काळ बदलला आहे. स्वातंत्र्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता जास्त आहे,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भाषण स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक गैरवापर -
नुकत्याच केलेल्या एका टिप्पणीत सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 'भाषण स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक गैरवापर होत आहे,' असेही म्हटले होते, याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, वृत्तवाहिन्यांबाबत सध्याच्या नियमन यंत्रणेची कार्यक्षमता किंवा परिणामकारकता हा चिंतेचा विषय असल्याचेही उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले.
'प्रत्येकाला वाटते की, आपल्याकडे पाहिजे त्या वस्तूंचा अखंडित परवाना आहे. तथाकथित नुकसान होण्यापूर्वी ते तपासण्यासाठी काही यंत्रणा आहे का? किंवा जेव्हा काही विशिष्ट बातम्यांचा प्रसार केला जातो आणि तक्रारी येतात, तेव्हाच आपण त्यावर कार्यवाही करता?' असा सवाल न्यायाधीशांनी केला.
'एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा अनावश्यकपणे कलंकित करता कामा नये, हे माध्यमांनी लक्षात ठेवले पाहिजे,' असे उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले.
'माध्यमांना स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु इतरांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही. हे अनियंत्रित ठेवता येणार नाही,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
'केंद्र सरकारचेही हेच मत आहे आणि 'काय करण्याची गरज आहे, यावर विचार सुरू आहे,'' असे एएसजी सिंह यावर म्हणाले.
'राजपूत यांच्या मृत्यूबद्दल आक्षेपार्ह बाबी प्रसारित केल्याबद्दल अनेक टीव्ही वाहिन्यांवर दंड आकारण्यात आला आहे,' असे नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनतर्फे (खासगी संस्था) उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार म्हणाले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
हेही वाचा - बिहार निवडणूकीसाठी मोदींचा प्रचाराचा धडाका! 12 सभा पैकी पहिली 23 तारखेला
