मुंबई - भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी केलेल्या ट्वीटवरुन राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यातच दुसरीकडे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी क्लीनचिट दिली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण अद्यापही सुरु असून, अजित पवारांना क्लीनचिट मिळाली नाही, अशी माहिती मिळत ajit pawar clean chit report pending in mumbai high court आहे.
अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीकडून क्लीनचिट देण्यात आली होती. मात्र, त्याबाबचा अहवाल अद्याप न्यायालयाने स्वीकारला आणि फेटाळला देखील नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने अजूनही हा अहवाल प्रलंबित ठेवला असल्याचे माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. न्यायालयाने मागील दोन वर्षापासून हा अहवाल प्रलंबित ठेवला आहे. अजित पवारांना 2019 साली सिंचन घोटाळ्यातून क्लीन चिट देण्यात आली होती.
परमबीर सिंह यांनी ही क्लीन चिट दिली होती. पण, तो अहवाल अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला नाही. दोन वर्षांच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने हा अहवाल स्वीकारला नाही. त्यामुळे अजित पवार यांना या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली नसून त्यांच्यावर अद्याप कारवाईची टांगती तलवार कायम असल्याचे स्पष्ट झालंय. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी अजित पवारांना अडकवण्याचे षडयंत्र असल्याचे म्हटलं आहे. तर, भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी सिंचन घोटाळ्याची पुन्हा एकदा चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
काय आहे सिंचन घोटाळा? - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचं आघाडीचं सरकार सत्तेवर असताना जेव्हा अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची धुरा होती आणि ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्षही होते. त्यावेळेस हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप झाले होते. कथितरीत्या 72 हजार कोटींचा असणाऱ्या या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केल्यावर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले आणि ते 2014 मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचे प्रमुख कारण मानले गेले.
भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ही चौकशी सुरू राहिली आणि भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांचे राजकीय विरोधक अजित पवार या चौकशीवरून कधीही तुरुंगात जाऊ शकतात, अशा आशयाची विधानं सातत्यानं केली. पण, आता 27 नोव्हेंबरला सरकारच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्यात आलेल्या क्लीन चिटनंतर पुन्हा वादंग निर्माण झाला होता.
काही तासांचं सरकार आणि क्लीन चिट - 24 नोव्हेंबरला फडणवीस-पवार सरकार काही तासांसाठी अस्तित्वात असतांना या घोटाळ्याशी संबंधित 9 प्रकरणांची चौकशी थांबवण्याचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतला होता. त्यावरूनही असाच वाद निर्माण झाला होता. नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे की, या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान जी तथ्यं आणि पुरावे समोर आले. त्यानुसार टेंडरची किंमत वाढवून देणे वा ठेकेदारांना आगाऊ रक्कम देण्याबद्दल विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांचे जे जलसंपदा मंत्री आहेत कोणतेही गुन्हेगारी स्वरूपाचे उत्तरदायित्व बनत नाही, असे आढळून आले आहे. नागपुरची जनमंच या संस्थेनं या घोटाळ्याप्रकरणी याचिक दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं होतं.
हेही वाचा - CM Eknath Shinde जरा धिराने घ्या, संतोष बांगर प्रकाश सुर्वेंना मुख्यमंत्र्यांची तंबी
