मुंबई - आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणात वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायालयात आहे. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान रश्मी शुक्ला यांची बाजू ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी मांडली. जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, फोन टॅप करण्याची परवानगी राज्य सरकारनेच दिली होती.
पोलीस दलातील बदल्यांमध्ये होणारे भ्रष्टाचार खरे आहेत का? हे तपासण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली होती, असे महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा - झोमॅटोचा IPO मिळाला नसेल तर चिंता नको, आणखी बंपर आयपीओ येणार...
रश्मी शुक्ला यांचा गौप्यस्फोट -
जेठमलानी यांनी रश्मी शुक्ला यांची बाजू मांडत असताना न्यायालयाला सांगितलं की, रश्मी शुक्ला यांनी फक्त आदेशाचं पालन केले आहे. महासंचालकांच्या निर्देशानुसार पालन केले आहे. तसेच भारतीय टेलिग्राफ अधिनियमांतर्गत राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची देखील परवानगी घेतली होती. ही परवानगी 17 जुलै 2020 ते 29 जुलै 2020 पर्यंत दिली होती. जेठमलानी पुढे असे म्हणाले की, सीताराम कुंटे यांनी 25 मार्च 2021 रोजी सरकारला सादर केलेल्या रिपोर्टमध्ये याची पुष्टी केली, पण नंतर ते असे म्हणाले की, परवानगी घेताना त्यांची दिशाभूल केली गेली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पाच ऑगस्टला होणार आहे.
हेही वाचा - राज्यात पुरामुळे 213 जणांचा मृत्यू, तर 8 जण अद्यापही बेपत्ता
