मुंबई - आर्यन खान ड्रग्स प्रकरणानंतर नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसीबी)चे संचालक समीर वानखेडे व अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्यातील दाव्या-प्रतिदाव्याने राज्यात संभ्रमाचे वातावरण असून या प्रकरणासह आरक्षित पदावर काम करणाऱ्या सरकारी सेवेत कार्यरत बोगस अधिकारी वर्गाची वरिष्ठ पातळीवर सखोल चौकशी करून दोषीविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भीम आर्मी भारत एकता मिशन या सामाजिक संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
समीर वानखेडे हे नक्की मुस्लीम, हिंदू की मागासवर्गीय याविषयी महाराष्ट्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका मोठ्या अधिकाऱ्याविषयी एका राजकीय पक्षाचे नेते व महाराष्ट्राचे मंत्री जबाबदारीने बोलत असल्याचा दावा करीत कागदपत्रे सादर करीत असतील तर हा विषय अत्यंत गंभीर असून वानखेडे यांच्यासारख्या अनेक अधिकाऱ्यांविषयीदेखील संशयाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
हे ही वाचा -परमबीर सिंग यांच्या अडचणीत वाढ; ठाणे न्यायालयाकडून अटक वॉरंट जारी
दलित अत्याचार, अनुशेष, पदोन्नती, विशेष घटक योजना निधीचा पुरेपूर वापर या मुद्द्यांवर नोकरशाहीच्या दिसणाऱ्या उदासीनतेला बोगस मागास अधिकाऱ्यांची प्रशासनात झालेली मोठी घुसखोरीच कारणीभूत आहे, असा थेट आरोप भीम आर्मीने केला आहे. अनुसूचित जाती- जमातींना संविधानिक सवलतींचा लाभ मिळण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांपैकी सुमारे २५ टक्के प्रमाणपत्रे बोगस असतात, असे निरीक्षण खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नोंदवलेले आहे, अशी आठवण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करून देण्यात असल्याचे भीम आर्मीने सांगितले.
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षणाचा ज्वलंत विषय राज्यात प्रलंबित आहे, यावर सरकारने अद्याप दिलासा दिलेला नाही. सन २००० पासून महाराष्ट्रात जात पडताळणी कायदा २००० अस्तित्वात आला. या कायद्यापूर्वी एमपीएससीमार्फत सेवेत आलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्यातील अनेक अधिकारी पदोन्नतीने आयएएसचा दर्जा मिळवून सन्मानाने निवृत्तदेखील झाले आहेत. पात्र मागासांची संधी हिरावून घेत त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय रोखण्यासाठी शासकीय सेवेतील मागास अधिकाऱ्यांची फेर जात पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी भीम आर्मीचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी केली आहे.
