मुंबई - 'एक्सप्रेस वे'च्या खर्चाचे पैसे वसूल होणं अद्याप बाकी, यावर कुणाचा विश्वास बसेल का?, असा खोचक सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला सरकारला विचारला. 3 हजार 632 कोटी वसूल होणं अद्याप बाकी असल्याची माहिती सरकारने आज हायकोर्टात दिली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोल वसुलीची कॅगद्वारे चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले.
टोलशी संबंधित बाबी तपासण्याचे निर्देश-
मुंबई हायकोर्टाने भारतीय महालेखा परीक्षकांना (कॅग) मुंबई-पुणे महामार्गाची किंमत आणि टोलशी संबंधित बाबी तपासण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने म्हटले की मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाची आतापर्यंतची मूलभूत किंमत वसूल झालेली नाही, हे अविश्वसनीय वाटले. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विचार केल्यानंतर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. कारण प्रतिज्ञापत्रात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामाचा खर्च आणि त्या देखभाल दुरुस्तीवर दरवर्षी होणाऱ्या रकमेचा उल्लेख नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या टोल वसुलीला स्थगिती मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी आज झाली आहे. या एक्सप्रेस वे मधून कंत्राटदाराने ठरवलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्यामुळे टोलवसुलीवर बंदी घालावी. बुधवारी ही याचिका सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती.
अद्याप 22 हजार 370 कोटी रुपये वसूल झाले नाहीत-
दरम्यान, एमएसआरडीसीसाठी युक्तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील म्हणाले की, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाची किंमत आतापर्यंत वसूल झालेली नाही. एमएसआरडीसीकडून अद्याप 22 हजार 370 कोटी रुपये वसूल झाले नाहीत. त्यामुळे मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल वसुली 2030 पर्यंत सुरू राहील. यासंदर्भात खंडपीठाने म्हटले आहे की, एमएसआरडीसीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामावर होणाऱ्या खर्चाबाबतही नमूद केलेला नाही.
हेही वाचा- निपक्षपाती चौकशीसाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या - गृहमंत्री
