मुंबई - मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोल वसुली प्रकरणी हायकोर्टात आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी करण्यात आली. पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली आहे. तर कॅगला यांसदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे मुंबई हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचं कॅगने कोर्टाला आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारलाही तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिले गेले.
3632 कोटी रूपये वसूल होणं बाकी-
अद्याप 3632 कोटी रूपये वसूल होणं बाकी असल्याची माहिती राज्य सरकारने आधीच्या सुनावणीत हायकोर्टात भूमिका मांडली होती. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची भूमिका आज मांडली. याचिकाकर्ते नितीन सरदेसाई, मनसेच्यावतीने जेष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद केला. युक्तीवादात ॲड गोडबोले म्हणाले, सुरूवातीच्या करारानुसार ठरलेली रक्कम वसूल झाल्यावर तो करार संपुष्टात यायला हवा होता. तसेच जुना मुंबई-पुणे हायवे आणि एक्सप्रेस वे यांच मिळून कंत्राट देण्यात आलं होतं. ज्यात टोल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
हायकोर्टाने व्यक्त केली नाराजी-
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने भारतीय महालेखा परीक्षकांना (कॅग) मुंबई-पुणे महामार्गाची किंमत आणि टोलशी संबंधित बाबी तपासण्यास दिले जाऊ शकतात, असे संकेत दिले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाची आतापर्यंतची मूलभूत किंमत वसूल झालेली नाही, हे अविश्वसनीय वाटले. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विचार केल्यानंतर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा- साईभक्तांच्या दानाच्या पैशांवर साई संस्थानच्या अधिकाऱ्यांनी केला पर्यटन दौरा
