मुंबई - ओबीसी प्रर्वगाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. याला केंद्रातील भाजपा सरकार कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची स्थिती म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असल्याचे ते म्हणाले. सह्याद्री अतिथीगृहावरील सर्वपक्षीय बैठक संपल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
'आपली चूक दुसऱ्यावर विरोधीपक्षाची सवय' -
ओबीसी आरक्षण टिकले पाहिजे, अशी मागणी विरोधीपक्षांकडून केली जात आहे. परंतु, विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती चोराच्या उलट्या बोंबा अशी आहे. 2017मध्ये जेव्हा नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली, तेव्हा त्यांनी एका अध्यादेशाच्या आधारे या निवडणुका पुढे ढकलल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी मागासवर्ग आयोग बनवण्याचे तसेच इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींची संख्या किती आहे, ते कळवावे, असे आदेश दिले होते. मात्र, फडणवीस सरकार ते करु शकले नाही. आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मागासवर्ग आयोगाचे गठन करुन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. यावरून आपली चूक दुसऱ्यांवर ढकलण्याची विरोधी पक्षांची सवय पुन्हा दिसून आली असल्याचेही ते म्हणाले.
'...नंतर निवडणुका घ्या' -
ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला साडे चारशे कोटी रुपये लागत आहेत, असे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी निधी वापरण्यास काहीही हरकत नाही. राज्य सरकारने ते पैसे द्यावेत. परंतु, केंद्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यास मनाई केली आहे. ओबीसींची आर्थिक, सामाजिक स्थिती काय आहे, हे केंद्राला जाणून घ्यायचे नाही आणि मुद्दामहून, जाणीवपूर्वक असे कृत्य केले जात आहे. तर दुसरा मुद्दा इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा केला पाहिजे. तो गोळा करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षण कायम ठेवूनच घेण्यात याव्यात, ही मागणी काँग्रेसकडून आम्ही केली असल्याची माहितीही नाना पटोले यांनी दिली. त्यामुळे निवडणुका काही महिने पुढे गेल्या तरी चालतील, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा - दिल्लीत आंदोलनाला बसलेले शेतकरी जास्त शहाणे आहेत का?, चंद्रकांत पाटलांची जीभ घसरली
