मुंबई - राज्यातील ज्या शिक्षकांना प्रशिक्षणा अभावी वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड सेनेचे लाभ मिळालेले नाही अशा शिक्षकांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला आहे. यासाठी इन्फोसिस आधुनिक तंत्राचा वापर करणाऱ्या या संस्थेची मदत घेण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद आणि इन्फोसिस कंपनीत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि सचिव रणजित देओल उपस्थित होते.
94 हजार शिक्षकांना मिळणार प्रशिक्षण- शिक्षकांना 12 वर्ष आणि 24 वर्ष सेवा झाल्यानंतर वरिष्ठ श्रेणी तसेच निवड श्रेणी लागू होते. तथापि मागील पाच वर्षात प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला नसल्यामुळे हे लाभ देता येत नव्हते. हे प्रशिक्षण देण्याबाबत सातत्याने मागणी होत होती. कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे प्रशिक्षण देणे शक्य झाले नाही. या अनुषंगाने आज समाजात तकरार करण्यात आला असून राज्यातील सुमारे 94 हजार शिक्षकांना या प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे. यावेळी एससीईआरटीचे संचालक देवेंद्र सिंग तर इन्फोसिसच्यावतीने कार्यक्रम व्यवस्थापक किरण. एन. जी, पुण्याच्या व्यवस्थापक मनोरमा भोई, सहयोगी उपाध्यक्ष सीमा आचार्य इंजिनिअरिंग अकादमीचे प्रमुख व्हिक्टर सुंदर राज उपस्थित होते.
44 हजार शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा - राज्यातील सुमारे 44 हजार शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्याचा वापर वाढवून विद्यार्थी तंत्रस्नेही व्हावेत, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. कोविड 19 च्या प्रथम भावाच्या काळात प्रत्यक्षात शाळेचे वर्ग भरून देणे शक्य नसल्याने विभागाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाईन शिक्षण सुरू ठेवण्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा - भविष्यात राज्यातील शासकीय शाळा डिजिटल करणे, शाळांमध्ये रोबोटिक प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा उभारणे यासाठी तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा सहजरीत्या आत्मसात करतायावी यासाठीही इन्फोसिसने सहकार्य करावे याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली त्यावर शालेय शिक्षण विभागात आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याबाबत इन्फोसिसने ही सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला आहे.
