मुंबई - पुण्यातल्या येरवडा जेलमध्ये 1932 मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात पुणे करार झाला होता. काय होता हा करार, काय होती कराराची पार्श्वभूमी आणि काय झाले या कराराचे परिणाम, यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.
हेही वाचा - ...म्हणून काँग्रेसच्या नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीसांची घेतली भेट
पुणे करार समजून घ्यायचा असेल तर, या कराराच्या आधीची आणि नंतरची परिस्थिती समजून घेणे महत्वाचे आहे.
चार गोलमेज परिषदांसमोर मांडली मागणी -
पुणे करारातील मागण्यांची सुरुवात 1916 मध्ये झाली. यावेळी लखनऊ करार झाला. हा करार म्हणजे, मुस्लीम आणि शिखांना वेगळे मतदारसंघ करण्याबाबत हा करार होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य नव्हते, मात्र प्रौढ मतदानाचा हक्क मिळत नसल्याने त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीने सुरुवात केली होती, असे सांगितले जाते. 1917 मध्ये साऊथ ब्युरो मिशन भारतात आले होते आणि 1919 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या कमिशन समोर गेले होते आणि भारतातील अस्पृश्य वर्ग हा हिंदूपेक्षा वेगळा वर्ग आहे, अल्पसंख्याक वर्ग आहे, या वर्गाला कोणत्या तरी वेगळ्या सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या साऊथ ब्युरो कमिशन समोर केली होती. तेव्हाची परिस्थिती पहिली तर, मतदान करण्याचा अधिकार हा श्रीमंती आणि शिक्षणाच्या जोरावर होता, त्यामुळे अशा प्रकारे मतदानाचा हक्क असेल तर अस्पृश्य व्यक्ती निवडून येऊ शकत नाही, हे आंबेडकर यांनी समोर आणले.
प्रौढाला मतदानाचा हक्क हवा -
त्यावेळची परिस्थिती पाहिली तर ना शिक्षण ना पैसा अशी अस्पृश्य वर्गाची अवस्था होती. त्यामुळे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात अस्पृश्य वर्गाचे मतदान हे अत्यल्प होते हे डॉ. आंबेडकरांनी सप्रमाण समोर आणले. या माध्यमातून अस्पृश्यासाठी राखीव जागेची मागणी झाली, तसेच आणखी एक मागणी करण्यात आली ज्यात मतदानाचा हक्क हा सर्व वयस्कांना असावा असे सांगण्यात आले. त्यावेळी अस्पृश्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हते, ते मिळावे, भाषणाचे स्वातंत्र्य, संपत्ती राखण्याचा अधिकार मिळावा, न्यायासमोर समानता असावी, तसेच पदे ग्रहण करण्याचा अधिकार मिळावा. ज्या प्रमाणे ख्रिश्चनांचा, शिखांचा, मुस्लिमांचा वेगळा विचार होतो तसा अस्पृश्यांचा वेगळा विचार व्हावा, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत होते.
1927 मध्ये सायमन कमिशन भारतात आले. साऊथ कमिशनने केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी सायमन कमिशन भारतात आले होते आणि या कमिशनसमोर देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यासाठी राखीव जागांची मागणी केली होती. 1931 नंतर झालेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत देखील स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी पुढे करण्यात आली होती. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेवेळी महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यावरून मतभेद झाले होते. अस्पृश्य हे हिंदू धर्माचाच घटक आहे, त्यांना वेगळे धरू नये, अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिले तर ते लोकशाहीला आणि त्या अल्पसंख्याक वर्गाला देखील मारक ठरेल, अशी महात्मा गांधी यांची भूमिका होती, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अस्पृश्य वर्ग हा हिंदूंचा घटक नाही, त्यामुळे त्याचा स्वतंत्र विचार व्हावा यासाठी आग्रही होते.
चार परिषदानंतर स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याबाबत समिती नेमण्यात आली. या समितीने अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे मत मांडले, त्यावेळी भारतात असलेल्या 1 हजार 385 जागांपैकी 71 जागा अस्पृश्यांना राखीव मतदारसंघ म्हणून देण्यात याव्या आणि 20 वर्षांनंतर हे राखीव मतदारसंघ संपुष्टात येतील, असा निर्णय देण्यात आला. यानंतर महात्मा गांधी यांनी याला विरोध केला, त्यांना हे मान्य नव्हते. त्यानंतर महात्मा गांधी यांनी उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर तडजोडी सुरू झाल्या. त्यावेळचे इतर नेते हे डॉ. आंबेडकर यांच्याशी तडजोड करत होते.
येरवडा जेल मध्ये झाला करार -
त्यावेळी महात्मा गांधींनी पुण्यातल्या येरवडा जेलमध्ये उपोषण सुरू केले होते. स्वतंत्र मतदारसंघात अल्पसंख्याकांनी त्यांच्या विशिष्ट संख्येने प्रतिनिधी निवडून दिले तर बहुसंख्याकांची त्यांच्या बाबतची भूमिका संपेल, त्यांना अल्पसंख्याकांच्या मतांची गरज राहणार नाही, असे गांधीजींना वाटत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देखील अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ अपेक्षित नव्हते. तर, सर्व भारतीयांना प्रौढ मतदानाचा हक्क, अस्पृश्यांसाठी राखीव जागा 20 वर्षांसाठी असाव्यात, अशी डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती.
अखेर 24 सप्टेंबर 1932 ला महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात करार झाला. हा करार पुणे करार म्हणून ओळखला गेला. या करारावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, मुकुंद जयकर, सी. राजगोपालाचारी यांच्या सह्या होत्या. महात्मा गांधी त्यावेळी पुण्यातल्या येरवडा जेल येथे बंदी होते. त्यावेळी जेलमध्येच हा करार करण्यात आला होता. त्यामुळे, येरवडा करार या नावाने देखील हा करार ओळखला जातो.
पुणे करारातील अटी -
अस्पृश्यांसाठी 148 राखीव जागा देण्यात याव्या.
अस्पृश्यांसाठी उमेदवार हे अस्पृश्य मतदारच निवडतील.
मध्यवर्ती कायदे मंडळातसुद्धा अस्पृश्यांचे प्रतिनिधित्व असावे.
अस्पृश्य उमेदवार पॅनेलची पद्धत ही 15 वर्ष राहावी आणि त्यानंतर सर्व जातीमध्ये एकवाक्यता झाल्यास ते बंद करावे.
स्थानिक स्वराज्य निवडणुका, शिक्षण, नोकऱ्या, तसेच इतर फायदे अस्पृश्यांना मिळावे.
या करारातील अटींना संमती देण्यात आली आणि त्यानंतर महात्मा गांधी यांनी उपोषण सोडले.
पुणे करार हा अनेक अंगाने भारतीय राजकारणासाठी महत्वाचा करार होता. या करारामुळे अस्पृश्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळाले. संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार, शिक्षण, नोकरीमध्ये राखीव जागा या सर्वांची बिजे ही या पुणे करारातच होती.
हेही वाचा - एखाद्या संस्थेबाबत संशय असेल तर त्यांनी तक्रार करावी, अजित पवारांचे दरेकरांना प्रत्युत्तर
