मुंबई - पत्रकारीतेला देशातील लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाते. पत्रकार नेहमीच समाजामधील चुकीच्या गोष्टी लोकांपुढे आणतो. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यात मदत करतो. प्रशासनाकडे प्रश्न पत्रकारितेच्या माध्यमातून मांडतो. परंतु, लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणाऱ्या पत्रकारावर अनेक हल्ले देखील होतात. त्यामुळे, या हल्ल्यांपासून त्याचे संरक्षण व्हावे यासाठी महाराष्ट्रामध्ये पहिला कायदा करण्यात आला. असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मात्र, ज्या प्रमाणात पत्रकारांना संरक्षण दिले पाहिजे त्या प्रमाणात या कायद्याच्या माध्यमातून संरक्षण मिळत नाही, अशी खंत काही पत्रकार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा - नवाब मलिक हे मतिमंद, त्यांची मानसिक स्थिती तपासली पाहिजे - यास्मीन वानखेडे
पत्रकारांवर वाढत असलेल्या हल्ल्यांविरोधात पत्रकार संघटनेकडून एक कठोर शासित विधायक राज्य सरकारने पत्रकारांसाठी आणावे जेणेकरून या विधायकामार्फत पत्रकारांना संरक्षण मिळेल, तसेच पत्रकारांवर हल्ले करणाऱ्या लोकांना लवकरात लवकर शिक्षा मिळेल याकरिता तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणात मोर्चा देखील मंत्रालयावर काढण्यात आला होता. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी कायदा करण्याकरिता 5 सदस्यीय मंत्री समितीची स्थापना केली आणि हा कायदा कशाप्रकारे असणार यासंदर्भात माहिती गोळा करण्याकरिता या कमिटीला सांगण्यात आले. या कमिटीचे अध्यक्ष सध्याचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे होते. तसेच, माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील देखील या समितीमध्ये होते. त्यानंतर या समितीने अहवाल सादर केला. या अहवालाला ७ एप्रिल २०१७ रोजी कायद्याचे विधेयक विधान सभेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले गेले. घटना केली गेले. या कायद्याने मंजुरी मिळेपर्यंत तीन मुख्यमंत्री देखील पाहिले, ही बाब विशेष.
मंत्रिमंडळाच्या समितीत कोण
पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्याच्या विरोधात कठोर कायदा करण्याकरिता राज्य सरकारकडून पाच सदस्यीय समितीचे गठन 24 जून 2011 रोजी करण्यात आले होते. त्या समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे होते. समितीमध्ये काँग्रेसचे दोन आणि राष्ट्रवादीचे काँग्रेस तीन सदस्य होते. या समितीचे गठण माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कार्यकाळात झाले होते. नारायण राणे, माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील, हर्षवर्धन पाटील, जयदत्त श्रीसागर, नितीन राऊत, असे या समितीचे सदस्य होते.
कायद्याला मान्यता
पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्याविरोधात राज्य सरकारकडून एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, 8 वर्षानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळामध्ये 8 नोव्हेंबर 2019 ला विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. 8 डिसेंबर 2019 रोजी गॅझेट प्रसिद्ध झाले आणि महाराष्ट्रात कायदा अस्तित्वात आला. महाराष्ट्र हे देशातले पहिले आणि एकमेव असे राज्य आहे की, जेथे पत्रकार संरक्षण कायदा लागू आहे.
पत्रकारांवरील हल्ले
कर्नाटकातले काँग्रेस सरकारही गौरी लंकेशच्या खुनाचा छडा लावण्यात अपयशी ठरले आहे. पण, गौरी लंकेशच्या खुनाबाबत जनक्षोभ तरी निर्माण झाला. ग्रामीण भारतातल्या पत्रकाराच्या नशिबात हत्येनंतरही अवहेलनाच येते. 12 पत्रकार गेल्या वर्षभरात देशभरात मारले गेले, त्यापैकी बिहारचे राजदेव रंजन, त्रिपुराचे शांतनू भौमिक, छत्तीसगडचे साई रेड्डी, उत्तर प्रदेशचे जगेंद्र सिंग यांची थोडी तरी चर्चा झाली, इतरांची नावही आपल्याला ठाऊक नाहीत.
गेल्या तीन वर्षांत 90 पत्रकारांवर हल्ले
गेल्या तीन वर्षांत 90 पत्रकारांवर हल्ले झाल्याची माहिती नुकतीच सरकारने राज्यसभेत दिली. ती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा महाराष्ट्रातल्या पत्रकार हल्लाविरोधी कृती समितीने केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एकट्या महाराष्ट्रातच गेल्या तीन वर्षांत 218 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. हा आकडा खरा असेल तर, परिस्थिती गंभीर आहे. विशेष म्हणजे, पत्रकारांवरच्या हल्ल्यांविरोधात खास कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
एवढे करून पत्रकार जिवंत राहिला तर, त्याला नमवण्याचे इतर 'कायदेशीर' मार्ग वापरले जातात. अब्रुनुकसानीचा दावा हे त्यातले सगळ्यात मोठे अस्त्र आहे. एकूणच स्वतंत्र पत्रकारितेच्या दृष्टीने वातावरण भयंकर, विषारी आणि घुसमटीचे आहे. हे असेच चालू राहिले तर, माध्यम स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारत आणखी घरंगळेल. हे होऊ द्यायचे नसेल तर, लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या सर्वांनी कंबर कसायला हवी. डिजिटल विश्वाने नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ लोकांच्या पाठिंब्यावरच पुन्हा ताठ उभा राहू शकतो. भारतीय पत्रकार लढाऊ आहेत, ते सहजासहजी हार मानणार नाहीत.
पत्रकार आणि कार्यालयांवर हल्ल्याची आकडेवारी
- १ ऑगस्ट २००९ ते १ ऑगस्ट २०१२ या काळात महाराष्ट्रात २२४ पत्रकारांवर हल्ले झाले.
- २००९ ते २०१७ या काळात वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांच्या ४४ कार्यालयांवर हल्ले झाले.
- २५ वर्षांत २१ पत्रकारांचे खून.
- २०१२ मध्ये ६७ पत्रकारांवर हल्ले.
- २०१३ मध्ये ही संख्या ७३ झाली.
- २०१४ मध्ये ८२ पत्रकारांवर हल्ले.
- २०१५ मध्ये हा आकडा ८५ वर पोहोचला.
- २०१५ मध्ये दैनिकाच्या ४ कार्यालयांवर हल्ले झाले.
- २०१६ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे, ८८ पत्रकार हल्ल्यांचे शिकार ठरले.
- २०१७ मध्ये पहिल्या चार महिन्यांत २० पत्रकारांवर हल्ले झाले.
हेही वाचा - Diwali 2021 : दिवाळी साजरी करण्यामागे काय आहेत पौराणिक कथा? जाणून घ्या....
