मुंबई - 'इंडिया जस्टीस' या संस्थेने 'टाटा ट्रस्ट'च्या सहकार्याने १८ मोठ्या आणि मध्यम राज्यांच्या ४ क्षेत्रांमधील कामगिरीबाबत एक अहवाल बनवला आहे. यामध्ये पोलीस खाते, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत या ४ क्षेत्रांमधील विविध राज्याची प्रगती आणि एकंदर स्थिती दिसून येते. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची प्रगती कशी आहे हे स्पष्ट होते. पोलीस विभागातील सुधारणांबाबत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर कारागृह - २, न्यायव्यवस्था - ४ आणि कायदेशीर मदतीमध्ये महाराष्ट्र ५ व्या क्रमांकावर आहे.
पोलीस खात्यातील राज्याची कामगिरी..
१८ राज्यांमध्ये पोलीस खात्यातील कामगिरीत महाराष्ट्र राज्य चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर १ ते १० गुणांच्या श्रेणीत महाराष्ट्राचा क्रमांक ५.५२ वर आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस खात्यातील आधुनिकीकरणासाठी २०१६- १७ वर्षामध्ये १३ व्या क्रमांकावर असून आधुनिकीरणासाठी १५ टक्के रक्कम देण्यात आली होती. २०१६-१७ वर्षामध्ये राज्याने प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यावर ८८२ रुपये खर्च केले. यात १८ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा ७ वा क्रमांक लागतो.
राज्यातील पोलीस खात्याच्या कामगिरीबाबत बोलत आहेत, माजी पोलीस अधिकारी समशेर खान पणण पोलीस खात्यातील महिलांची संख्या जानेवारी २०१७ तील आकडेवारीनुसार ११.६ टक्के असून राज्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. तसेच एकूण अधिकारी पदावरील महिलांची संख्या ५.५ टक्के आहे. जानेवारी २०१७ नुसार एकून अधिकाऱ्यांच्या जांगापैकी ८.२ टक्के जागा रिक्त आहेत. ही टक्केवारी इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. म्हणजेच इतर राज्यांपेक्षा सर्वात कमी जागा महाराष्ट्रामध्ये रिक्त आहेत.
राज्यातील पोलीस खात्याच्या कामगिरीबाबत बोलत आहेत, आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे जानेवारी २०१७ च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामागे ७२ हजार ५०४ लोकसंख्या आहे. यामध्ये राज्याचा १० वा क्रमांक लागतो. तर शहरी भागातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामागे १ लाख ८५ हजार ४६८ इतकी लोकसंख्या आहे. शहरी भागातील पोलीस ठाण्यांच्या संख्येत राज्याचा १८ राज्यांमध्ये खालून तिसरा म्हणजे १६ वा क्रमांक लागतो.राज्यात तुलनेने महिला पोलिसांची संख्या जास्त असती तरी गेल्या ५ वर्षात एकून पोलिसांच्या संख्येतील आणि अधिकारी पातळीवरील महिलांचे प्रमाण कमी झाले आहे.
कारागृह खात्यातील राज्याची कामगिरी..कारागृह म्हणजेच तुरुंग विभागामध्ये १८ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र राज्याने २०१६-१७ या वर्षामध्ये प्रत्येक कैद्यावर २७ हजार ३७ रुपये खर्च केला असून राज्याचा १८ राज्यांच्या क्रमवारीत १२ वा नंबर लागतो. याबरोबरच २०१६ डिसेंबरमधील आकडेवारीनुसार राज्यात तुरुंग विभागातील अधिकाऱ्यांच्या १८.८ टक्के जागा रिक्त असून राज्याचा चौथा क्रमांक लागतो.२०१६ च्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक अधिकाऱ्यामागे ५९ कैदी आहेत तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे १० कैदी आहेत. एकूण तुरुंग कर्मचाऱ्यांपैकी १२ टक्के महिला कर्मचारी आहेत. डिसेंबर २०१६ च्या आकडेवारीनुसार वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या ३२.३ टक्के जागा रिकाम्या आहेत. डिसेंबर २०१६ च्या आकडेवारी नुसार राज्यातील कारागृहे क्षमतेपेक्षा २० टक्क्यांनी अधिक भरलेली होती. तसेच राज्याचा ९ वा क्रमांक होता. गेल्या ५ वर्षातील कच्च्या कैद्यांतील संख्या ६७ टक्क्यांवरून ७२ टक्क्यांवर गेली आहे.
न्यायव्यवस्था विभागातील कामगिरी..न्यायव्यवस्था क्षेत्रातील १८ राज्यांच्या आकडेवारीत महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागतो. २०१५- १६ च्या आकडेवारीनुसार न्यायव्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्र दरडोई १२४ रुपये खर्च करत होते. प्रत्येक व्यक्तीवर करण्यात येणाऱ्या खर्चामध्ये राज्याचा सहावा क्रमांक लागतो.
राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या कामगिरीबाबत बोलत आहेत, अॅडव्होकेट मिलिंद पवार.. २०१६- १७ च्या आकडेवारीनुसार उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशामागे १८ लाख ३८ हजार ७० इतकी लोकसंख्या आहे. तर प्रत्येक अधिनस्थ (जिल्हा आणि श्रेणी न्यायालय) न्यायालयाच्या न्यायाधीशामागे ५२ हजार ९८ एवढी लोकसंख्या आहे.याबरोबरच जून २०१८ च्या आकडेवारी नुसार उच्च न्यायालयामध्ये महिलांची संख्या १२. ७ टक्के होती. तर अधिनस्थ न्यायालयामध्ये महिलांची संख्या २७.४ टक्के होती. १८ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक अनुक्रमे चौथा आणि बारावा आहे.ऑगस्ट २०१८ च्या आकडेवारीनुसार ५ ते १० वर्षांपर्यंतचे १५.५१ टक्के खटले अधिनस्थ न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर उच्च न्यायालयामध्ये १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ ७.५५ टक्के खटले प्रलंबित आहेत. २०१६ -१७ च्या आकडेवरीनुसार उच्च न्यायालयाचा खटले निकाली काढण्यासाठी वेग ८७ टक्के आहे. तर अधिन्सथ न्यायालयाचा वेळ ९२ टक्के आहे.
कायदेशीर मदत विभागातील कामगिरी..२०१७- १८ च्या आकडेवारीनुसार कायदेशीर मदतीसाठी राखीव असलेला ७९ टक्के निधी महाराष्ट्राने वापरला आहे. तर कायदेशीर मदतीच्या खर्चातील राज्याचा वाटा एकूण ६१ टक्के आहे.२०१९ च्या आकडेवारीनुसार, मानव संसाधनांच्या वापरात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर दिसतो आहे. डीएलएसए सेक्रेटरी आणि सचिव पदासाठी १०० टक्के जागाभरती झाली होती. मात्र, एक लाख लोकसंख्येसाठी असलेली अर्धन्यायिक स्वयंसेवकाची संख्या देशातील सर्वात कमी होती. तसेच, महिला आयोग वकीलांची संख्या २६.८ टक्के; तर महिला अर्धन्यायिक स्वयंसेवकांची संख्या ३६.८ टक्के होती.२०१९ च्या आकडेवारीनुसार राज्याच्या न्यायालयीन जिल्ह्यांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात डीएलएसएची टक्केवारी १०० टक्के आहे. २०१७-१८ च्या आकडेवारीनुसार, प्रती कायदेशीर सेवा केंद्रे असणाऱ्या गावांची संख्या १०६ टक्के होती. तर, प्रती तुरुंग कायदेशीर सेवा केंद्रे मात्र केवळ ०.२५ टक्के होती.२०१७-१८ च्या आकडेवारीनुसार, पीएलए खटल्यांपैकी एकूण ७९ टक्के खटले निकाली लागले आहेत. तर, एकूण निकाली काढलेल्या पूर्व-खटल्यांची संख्या ६९.४ टक्के आहे. राज्य लोक न्यायालयामध्ये हाती घेतलेले पूर्व खटले हे केवळ १.३ टक्के आहेत. ही आकडेवारी नक्कीच अगदी कमी प्रमाणात आहे. राज्य लोक न्यायालयात खटले दाखल करून घेण्यात देशात महाराष्ट्राचा १५ वा क्रमांक आहे.
