मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या ( Brihanmumbai Municipal Corporation ) मध्यवर्ती तक्रार निवारण यंत्रणेकडे २०१५ ते १९ या चार वर्षात तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. २०१५ मध्ये तक्रार निवारण करण्यासाठी सरासरी ४८ दिवस इतका कालावधी लागत होता. हा कालावधी २०१९ मध्येही ४८ दिवस इतकाच राहिला आहे. यात कोणताही बदल झालेला नाही, असा ठपका प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात महापालिकेवर ठेवण्यात आला ( Praja Foundation Blame Brihanmumbai Municipal Corporation ) आहे. मुंबईत पाणी, कचरा आणि ड्रेनेजच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले ( Increase Water Waste And Drainage Complaints ) आहे.
चार वर्षात तक्रारी वाढल्या - प्रजा फाऊंडेशन या एनजीओद्वारे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीमधून अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. प्रजाने आज ( 5 मे ) मुंबई प्रेस क्लब येथे २०१२ ते २०२१ या दहा वर्षाचा 'मुंबईतील नागरी समस्यांची स्थिती' यावरील अहवाल प्रसिद्ध केला. यात २०१५ ते १९ या दरम्यान नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये चढ उतार दिसून आले. २०१५ मध्ये पालिकेकडे ६७ हजार ८३५ तक्रारी दाखल झाल्या. २०१९ मध्ये त्यात वाढ होऊन १ लाख २८ हजार १४५ तक्रारी नोंद झाल्या. नागरिकांच्या प्रत्येक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी २०१७ मध्ये सरासरी ४८ दिवस लागत होते. २०२१ मध्येही ४८ दिवस इतकाच कालावधी लागत आहे. कुर्ला येथील एल विभागात २०१७ ते २०२१ या याकाळात सर्वात जास्त दिवस ६८ दिवस लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०१२ ते २०२१ या दहा वर्षाच्या काळात सर्वाधिक एल विभाग कुर्ला येथे ७४०७८, अंधेरी येथील के वेस्ट येथे ७३,५६२ आणि के ईस्ट येथे ६६,६६० नागरिकांच्या नोंदवण्यात आल्या.
या विभागात सर्वाधिक तक्रारी - मूलभूत सेवांच्या उपलब्धतेबाबत २०२१ ते २०२१ या कालावधीत ड्रेनेज संदर्भात १६ टक्के म्हणजे १ लाख ५० हजार ८३१ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. त्यात अंधेरी पश्चिम येथे ड्रेनेज संदर्भात सर्वाधिक १४,६८७ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात १० टक्के म्हणजेच ९६ हजार ३६० तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. त्यात के पश्चिम येथे सर्वाधिक ७१९५ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. पाण्याबाबत १० टक्के म्हणजे ९२ हजार ८५८ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. त्यात गोवंडी मानखुर्द येथील एम पूर्व विभागात सर्वाधिक ९५४१ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. प्रत्येक नगरसेवकाच्या मतदारसंघात व्यक्तीमागे बी विभाग सँडहर्स्ट रोड येथे १०,२९८, सी विभाग मरीन लाइन येथे ७६५६, डी विभाग ताडदेव येथे ६,४४४, ए विभाग कुलाबा येथे ६०७० सर्वात जास्त तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. प्रभाग समित्यांच्या बैठकांमध्ये प्रत्येक ६ प्रश्नांमागे एक प्रश्न रस्ते आणि चौकांच्या नामकरणासंदर्भातला होता. मुंबईत विकेंद्रीकरणाचे तत्व ७४ व्या घटना दुरुस्तीला अभिप्रेत असलेल्या उद्दिष्ट आणि ध्येयानुसार अंमलात आणलेले नाही. यामुळे प्रतिसाद प्रणालीमध्ये सेवांचा दर्जा वाढवण्यासाठी शहर प्रशासन लोकशाहीने सक्षम असायला हवे, असे प्रजा फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले आहे.
पाणी, कचऱ्याच्या तक्रारीत वाढ - २०१२ मध्ये पाणी आणि कचऱ्याच्या तक्रारीमध्ये ७ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये १२ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. शौचालयाच्या २०१२ मध्ये १४८ तक्रारी होत्या २०२१ मध्ये त्यात वाढ होऊन ४८९ तक्रारी नोंद झाल्या. पेस्ट कंट्रोलच्या २०१२ मध्ये ३१२३ तक्रारी होत्या, २०२१ मध्ये त्यात वाढ होऊन ७७८५ तक्रारीची नोंद झाली आहे. पेस्ट कंट्रोलच्या तक्रारींमध्ये १४९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ड्रेनेजच्या तक्रारींमध्ये २०१२ पासून सर्वाधिक राहिल्या आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
