मुंबई - कोरोना महामारीने मुंबईसह देशातील आरोग्य व्यवस्थेची पोलखोल केली आहे. देशाची आरोग्य व्यवस्था पांगळी असून, ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी 75 वर्षात कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या भोर समितीच्या शिफारशी कागदावरच ठेवल्या आणि आज आपण त्याचे दुष्परिणाम भोगत आहोत, असे परखड मत ज्येष्ठ हृदयविकार तज्ज्ञ डॉ. विजय सुरासे यांनी मांडले आहे. तर, आता कॊरोनाने आरोग्य क्षेत्र हेच सर्वात महत्वाचे हे अधोरेखित केल्याने आता तरी केंद्र सरकारने जागे होत जीडीपीच्या 5 टक्के रक्कम आरोग्य क्षेत्रावर खर्च करण्याची गरज आहे. तशी मागणी केल्याचेही डॉ सुरासे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - सोशल मीडिया डे: जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या 'नेटवर्क' बद्दल
आरोग्य आणि शिक्षण हेच कुठल्याही देशासाठी प्राधान्यक्रम असतो. पण भारतात मात्र या क्षेत्राकडेच दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. त्यामुळेच जीडीपीच्या 1.5 टक्के आरोग्यावर तर 1 टक्के शिक्षणावर खर्च होतो. याचाच परिणाम म्हणून भारतात आरोग्य व्यवस्था कमकुवत दिसते. त्यातही सरकारी आरोग्य व्यवस्था अधिक कमकुवत आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर स्वातंत्र्यानंतर केवळ 9 मेडिकल कॉलेज उभारली गेली. तर नव्या 6 सिटी हॉस्पिटलवरच आपण थांबलो आहोत. मुंबईत पालिकेने एवढ्या वर्षात केवळ दोनच रुग्णालये बांधली. त्यातच देशात डॉक्टरांची मोठी कमतरता असून कॊरोनामध्ये ही बाबही अधोरेखित झाली आहे, असे मत डॉ. विजय सुरासे यांनी व्यक्त केले.
भोर समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष
आरोग्य व्यवस्थेची ही अवस्था आज नव्हे तर स्वातंत्र्य पूर्व काळापासूनच आहे, हे भोर समितीच्या अभ्यासातून याआधीच पुढे आले आहे. इंग्रजांनी स्थापन केलेल्या भोर समितीने 1946 मध्येच भारतातील आरोग्य व्यवस्था कमकुवत असल्याचे म्हणत अनेक शिफारशी केल्या होत्या. लोकसंख्येच्या तुलनेत कुठे किती बेड लागतील इथपासून ते गावखेड्यात रुग्णालय बांधण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी यात होत्या. पण 75 वर्षात कुणीच याकडे लक्ष दिले नसल्याचे म्हणत डॉ सुरासे यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
भोर समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष आणि आरोग्य क्षेत्राकडे पाहण्याची उदासीन धोरण याचा फटका आज कोरोनाच्या काळात बसत असल्याचेही ते म्हणाले. आता कॊरोना आहे, तर यापुढे प्रत्येक 5 ते 10 वर्षांनी कोणती ना कोणती महामारी येत राहणार असल्याचे शास्त्रज्ञांकडून वारंवार सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता तरी डोळे उघडत आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा येणाऱ्या काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती डॉ सुरासे यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता जीडीपीच्या 5 टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करण्याची गरज आहे. ती करावी अशी मागणी मी पुन्हा केंद्राकडे केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
