मुंबई - कोविड काळात सरकारच्या कारभारासंदर्भात जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. आज सुनावणीदरम्यान ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासंदर्भात कोर्टाने राज्य सरकारला विचारले, की जर रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, तर ऑक्सिजनची मागणी कमी का होत नाही? जेव्हा आम्ही शेवटच्या सुनावणीवेळी ऑक्सिजनच्या आवश्यक पुरवठ्याबद्दल विचारले तेव्हा ऑक्सिजनची आवश्यकता 1,720 मेट्रिक टन एवढी सांगितली गेली.
न्यायालयाने म्हटले की, रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, तर आज ही ऑक्सिजनची गरज 1,718 मेट्रिक टन का? जर रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, तर ऑक्सिजनची मागणी कमी का होत नाही?" असा प्रश्न विचारला. त्यावर सरकारी वकील शिंदे ही नोट विशिष्ट आकडेवारीसाठी ठेवली आहे, असे सांगत सारवासारव केली. कोरोनाच्या अनुषंगाने सरकारच्या कारभारावर विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा तुटवडा यासह महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये सध्या रुग्णालयाच्या बेडचा तुटवडा या समस्यांचा याचिकेत समावेश केला आहे. खाटांची कमी, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनची कमी यासंदर्भातील समस्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात चर्चा करण्यात आली. मागील सुनावणीत दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे मान्य केले की या याचिकेने "लोकांच्या आयुष्यातील महत्त्व असलेले गंभीर प्रश्न" उपस्थित केले आणि महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला आपल्या प्रतिसादासह तयार होण्याचे निर्देश दिले.
