मुंबई राज्यात आधारशिवाय मध्यान भोजन नाहीच असा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. शासनाच्या या निर्णयावर देशभरातून शिक्षण हक्क चळवळीकडून जोरदार टीका होत आहे. तर अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच यांचे म्हणण्यानुसार According to Akhil Bharatiya Shiksha Adhikar Manch आधार ही सेवा अथवा लाभ नाही Aadhaar Card is Not a Service or Benefit. शिक्षण हा राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकार असल्यामुळे शाळेतला प्रवेश हा लाभ मानता येत Aadhaar Card is Not a Basic Right to Education नाही Education is a Fundamental Right Under Constitution.
आधार कार्डाशिवाय माध्यान्ह भोजन मिळणार नाही शालेय शिक्षण संचालनालयाने प्राथमिक जारी केलेल्या आदेशानुसार, शाळांनी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड नोंदणीचा अपडेटेड डेटा नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावा. शाळांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वर्षअखेरपर्यंत मुदत दिली असतानाही केवळ आधार कार्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच माध्यान्ह भोजन देण्याच्या अलीकडच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर शिक्षण क्षेत्राकडून जोरदार टीका होत Strongly Criticized by Education Sector आहे.
आधारसक्तीमुळे पुन्हा सरकारी शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी होणार मध्यान्ह भोजन योजना शाळांमध्ये, विशेषत: ग्रामीण किंवा आदिवासीबहुल भागात नावनोंदणीसाठी कशी कारणीभूत आहे याकडे लक्ष वेधताना, स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाचे निमंत्रक प्रवीण मंजाळकर यांनी सांगितले. हे अयोग्य आहे आणि शिक्षण हक्क RTE कायद्यानुसार उचित नाही. शिवाय, केंद्राकडून असे कोणतेही धोरण आलेले नाही. ते पुढे म्हणाले, अशी अट ठेवल्याने राज्यातील शाळेचा पट घसरून त्यावर वाईट परिणाम होणार आहे.
देशस्तरावरून टीका प्रखरपणे विरोध सुरू गेल्या महिन्यात शालेय शिक्षण संचालनालयाने सर्व जिल्ह्यांच्या स्थानिक शिक्षण विभाग कार्यालयांना आदेश जारी केले होते. आदेशानुसार, शाळांनी नोव्हेंबर 2022 पर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड नोंदणीचा अद्यतनित डेटा सबमिट केला पाहिजे. डिसेंबर 2022 पूर्वीचा डेटा एकत्र करणे हे उद्दिष्ट आहे. जे आधार नोंदणी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत आहे. शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, शाळांमधील इतर सरकारी योजनाही याच आदेशाचे पालन करण्याची शक्यता आहे.
शिक्षणाचा मूलभूत हक्क संसदेने मान्य केला आहे अखिल भारत शिक्षा अधिकार या देशव्यापी मंचाचे सचिव डॉ विकास गुप्ता दिल्ली विद्यापीठ यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना सरकारच्या या आदेशावर सडकून टीका केली आहे. त्यांच्या वक्त्यव्यात ते म्हणाले, आधाराची सक्ती करू नये. कारण आधार ही सेवा किंवा लाभ या व्याख्येत येत नाही. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटना मूलभूत अधिकार अनुच्छेद २१ अ नुसार सक्तीचे मोफत शिक्षण घेऊन जगणे हा शिक्षणाचा मूलभूत हक्क संसदेने मान्य केला आहे. या निर्णयाविरोधात जनता प्रखरपणे रस्त्यावर येईल, असा इशारादेखील डॉ विकास गुप्ता यांनी सरकारला दिला.
आधार नसले तरी कोणत्याही लाभांपासून बालकांना वंचित ठेवता येणार नाही तर राज्यातील मुख्याध्यापक संघटनेचे सदस्य महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले की राज्यव्यापी आकडेवारीनुसार, आधार नोंदणी असलेल्या 1 कोटी 89 लाख, 94 हजार 363 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 89 लाख 29 हजार 525 विद्यार्थ्यांकडे वैध आधार पत्र आहे. आणि राज्यभरातील एकूण 2 कोटी 24 लाख 50 हजार 469 विद्यार्थी नोंदणीपैकी 34 लाख 56 हजार 106 विद्यार्थ्यांचे आधार तपशील अद्याप उपलब्ध नाहीत. अभ्यासक किशोर दरक यांनी सांगितले की आधार हा काही शिक्षणाचा मूलभूत हक्क नाही. भारताचे महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले की आधार विद्यार्थ्याला नाही देता आले, ओळख नाही पटवून देता आली म्हणून त्याला कोणत्याही लाभांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
हेही वाचा MLA Appointed By Governor सत्तांतरानंतरही का रखडली विधान परिषदेच्या सदस्यांची नियुक्ती, वाचा सविस्तर
