मुंबई - कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराबाबत ( Koregaon Bhima Case ) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची साक्ष आज कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर नोंदवण्यात ( Sharad Pawar Koregaon Bhima Inquiry ) आली. सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत एकूण पाच तास द्विसदस्यीय समितीपुढे ही साक्ष नोंदवण्यात आली. माजी मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत. कोरेगाव भीमा येथे झालेला हिंसाचार हे पोलिसांचे अपयश आहे. सर्व यंत्रणा असतानाही त्याचा योग्य वापर न झाल्यामुळे हा हिंसाचार घडला ( How did Koregaon Bhima's violence erupt ) असल्याची साक्ष शरद पवारांनी आयोगासमोर आज दिली. या प्रकरणांमध्ये असामाजिक तत्वांना वेळीच आवर घालण्यात पोलिसांना सपशेल अपयश आलं असल्याची साक्ष शरद पवार यांनी आज चौकशी आयोगासमोर दिली.
शरद पवार यांना आयोगाने विचारलेले प्रश्न आणि त्यावर दिलेली उत्तरे खालीलप्रमाणे -
१) प्रश्न - एखाद्या वक्तव्यानंतर दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान होतं तेव्हा त्याची जबाबदारी कुणाची असते?
लोकप्रतिनीधींनी जाहीर वक्तव्य करताना जबाबदारीनं वागलं पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यात प्रक्षोभक वक्तव्य असता कामा नयेत, जेणेकरून समाजातील विविध स्तरात त्याचे पडसाद उमटून जातीय तेढ निर्माण होईल. जर तसं होत असेल तर त्याची जबाबदारी त्या नेत्याचीच असेल
2) कुठल्याही राजकीय पक्षाला सभेसाठी जागा देताना काय गोष्टी ध्यानात ठेवायला हव्यात?
अश्या सभांना जागा देताना त्यामुळे सर्वसामन्य लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. जेणेकरून सभेनंतर तिथं कोणतीही तणाव निर्माण झाल्यास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल
3) मात्र सोयीस्कर ठिकाणीही अश्या घटना घडू शकतात?, मुंबईत आजाद मैदान, दिल्लीतील किसान आंदोलन इथं हेच दिसून आलंय? - अध्यक्ष जे.एन. पटेल यांचा पवारांना सवाल
सामान्यत: अशी आंदोलन सत्तेच्या जवळ जाऊन घेण्याचाच लोकांचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून शक्य झाल्यास संबंधित मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी तिथं जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊ शकतील, आंदोलनाची दखल घेऊ शकतील.
4) तुमचं प्रतिज्ञापत्र कायद्यातील कोणत्या तरतूदींच्या आधारे आहे?, वकिलांचा सवाल
शरद पवार :- आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. जर माझ्या माहितीनं सरकाला काही मदत मिळणार असेल तर ते जरूरीचं आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचं आयपीसी कलम 124 A हे ब्रिटीश कालीन आहे. मात्र हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीनं होताना दिसतोय. तो थांबायला हवा असं मला वाटत
५) प्रश्न - मात्र ही गोष्ट तुम्ही एक राज्यसभा सदस्य या नात्यानं संसदेतही मांडू शकता, मग तिथं हे का मांडत नाही?
शरद पवार :- होय, बरोबर आहे. मला वाटतं जेव्हा मला योग्य वेळ वाटेल तेव्हा मी तिथंही या गोष्टी मांडेन
6) गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस गोळा करत असतात, मात्र त्यांनी त्यावर तातडीनं कारवाई करत गुन्हा दाखल करावा की वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहावी?
शरद पवार :-पोलीस नियमावलीनुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत, त्यांनी आदेशांची वाट न पाहाता त्यानुसार कारवाई करायला हवी
7) जे.एन. पटेल यांचा सवाल - परंतु ब-याचदा पोलीसांना तसं करता येत नाही, 92 च्या दंगलीदरम्यान हे दिसून आलंय. मग अश्यावेळी पोलिसांनी काय करावं, त्यांनी वाढीव अधिकार द्यावेत असं तुम्हाला वाटतं का?
पोलिसांनी त्यांना नियमावलीनुसार दिलेल्या अधिकारांत तातडीनं कारवाई करणं अपक्षेत आहे
8) दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचं जे नुकसान होतं त्याला जबाबदारी कोणाला धरावं?, वकीलांचा सवाल
अश्या सभांमध्ये असामाजिक तत्व दाखल होऊ नयेत?, ही आयोजकांची जबाबदारी नाही का?, जे. एन. पटेल
कायदा सुव्यवस्था राखणं ही जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. असामाजिक तत्त्वांना रोखणं त्यांना प्रतिबंध करणं ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.
9) प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदचे तीव्र पडसाद उमटले, मालमत्तेचं बरंच नुकसान झालं?, त्याची जबाबदारी कुणाची?
मी इथं केवळ कोरेगाव भीमाच्या घटनेबाबत बोलायला आलो आहे. त्यानंतर कुणी काय भुमिका घेतली?, त्यानं पुढे काय झालं?, यावर मी बोलू इच्छित नाही
10) आयोगानं अनेक राजकीय नेत्यांना बोलावलं होतं, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर , रामदास आठवले यांनाही बोलवायला हवं का?
हा आयोगाचा प्रश्न आहे. त्यांनी ठरवावं कुणाचा जबाब नोमदवायचाय, कुणाचा नाही.
11) पहिल्या प्रतिज्ञापत्रत दिलेली माहिती
मिडीयाच्या माध्यमातून काही गोष्टी बाहेर आली. मी जी माहिती प्रतिज्ञापत्रत दिली ती बरोबर आहे. जानेवारी 2018 ला काही गुन्हे नोंदवले गेले. शिक्रापूर येथे दोन तर पिंपरी पोलिस स्टेशन मध्ये नोंदवले गेले.
-इथे तुम्ही स्वतः हजर होतात का ?
मला याबाबत मीडियातुन माहिती मिळाली.
12) या घटनेची माहिती तुमला केव्हा मिळाला.
उत्तर- प्रतिज्ञापत्र पत्रात दिल्याप्रमाणे आहे.
13) सेक्शन 124 A सुधारणा करा किंवा बदलला पाहीजे का?
उत्तर- हो बरोबर आहे
14) सेक्शन 124 A मध्ये सुधारणा किंवा बदल याबाबत आपण महाराष्ट्र सारका देखील करू शकते?
उत्तर- मी संसदेचा सदस्य आहे म्हणून या कायद्यात दुरुस्ती व्हावी अशी मागणी संसदेत करेन.
15) कबीर कला मंच हा एल्गार परिषदेचा भाग असल्याचे आपल्याला माहीत होते का?
उत्तर- याबाबत मला माहित नाही
16) डावी आणि उजवी विचारसरणी म्हणजे काय ..?
उत्तर : समाजात आणि धर्म जात यादोरे अंतर निर्माण करू.एक विघटनवादी विचार जाणून बुजन पसरवला जातोय.
17) 1 जाने 2018 ला जे घडलं तातकली राज्य सरकार जबाबदारआहे का? त्यांची यंत्रणा जबाबदार आहे का?
शरद पवार :- जे काही घडलं दुर्दैवी होत अशी स्थिती नियंत्रित करण्याची जबाबदारी यंत्रणेची होती. त्यांनी कुचराई केली वेळीच हे थांबवता आले असते. पण थांबवले नाही, याला पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था यासाठी जबाबदार. पोलिसांची जबाबदारी होती योग्य वेळी काळजी घ्यायला हवी होती
18) एक जानेवारी काळा दिवस पाळावा असे मेसेज सोशल मीडिया मधून फिरत होते याबाबत माहिती आहे का?
उत्तर :- मला माहित नाही
19) संविधान दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यद्वारे एल्गार परिषदेत आपल्या व्यथा मांडणे ,भावना मांडणे अश्या लोकांवर राजद्रोह गुन्हा दाखल करणे हा तत्कालीन सत्तेचा सरकारने गैरवापर केला का?
उत्तर :-कोणतीही व्यक्ती संविधान आणि संसदीय लोकशाही यावर विश्वास ठेवून मत व्यक्त करतात त्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही
20) वळू बुद्रुक स्मारक याची काळजी राज्य सरकारने घ्यायला हवी होती.१९७५ पासून ते सरकारच्या ताब्यात आहे. वाद टाळण्यासाठी अशी जागा कोणत्या ट्रस्ट द्यावे की नाही?
उत्तर :- अशी वास्तू एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडे असू नये. शासनाने नियुक्त केलेल्या संस्थेकडे ताबा असावे
21) विजयस्तंभ याचा ताबा कुणाकडे द्यावा? पुरातत्व विभाग आणि संरक्षण खाते म्हणतात आमच्याकडे ताबा नाही..?
उत्तर :- कोरेगाव या जागेची नोंद ऐतिहासिक वारसा म्हणून करावी. कोरेगाव येथील विजयस्तंभ येथील जागा ताबा राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावी. तिथे ज्यांची जमीन आहे त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी या शिवाय राज्य सरकारने त्या ठिकाणी वेगळा युद्ध स्मारक बनवावे. स्वातंत्र्यानंतर ज्या सैनिकांनी युद्धात जीव गमावले त्यांच्यासाठी जेणेकरून वाद थांबेल.
22) मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही गुन्हेगाराला क्लिनचीट देता येते का?
तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चार्जशीट फाईल होण्या आधी विधानसभेत भिडे गुरुजींना क्लिनचीट दिली ,हा अधिकार आहे का?
उत्तर- मी विधान सभेत नव्हतो. नेमकी चौकशी पूर्ण झालेली नसताना त्याआधी निष्कर्ष काढणे मला योग्य वाटत नाही.
