मुंबई - राज्यात सार्वजनिक, खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधात वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भातली माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली. तसेच 18 जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित असून, 8 ठिकाणी महाविद्यालय आणि रुग्णालय प्रगतीपथावर असल्याचे ते म्हणाले. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहात प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.
जिल्हास्तरावरील रुग्णालय हायटेक होणार-
कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर राज्यातील रुग्णालयांचा चेहरा चव्हाट्यावर आला. राज्य शासनाने त्यानंतर रुग्णालय, महाविद्यालये हायटेक केली. आता जिल्ह्यातील रुग्णालयात सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर शासनाने भर दिला आहे. दुर्गम भागातील प्रकल्पांना पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज योजना लागू केली. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतूदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देणार आहे. पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये 3 वर्षांत 1000 पदव्युत्तर (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 350 आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 650 जागा) होणार आहे. तसेच 10 वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी 2600 एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ होणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
वैद्यकीय सेवेतील रिक्त पदे भरणार -
राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका तसेच नगरपालिकामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. ही बाब लक्षात घेत, वैद्यकीय क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्यावर भर दिला जात आहे, असे मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले. तसेच महाविद्यालय सुरू करणे आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होईल, असा सरकारचा मानस आहे. राज्य शासनाचे सर्व प्रकल्प असतील त्यामध्ये शिक्षणाचा दर्जा, वैद्यकीय सेवा जलदगतीने लोकांपर्यंत पोहचावी हा मुख्य हेतू असेल, असेही देशमुख म्हणाले. वैद्यकीय सुविधा जेथे कार्यान्वित आहेत, तेथे गरज नाही. सुपरस्पेशालिटी उपलब्ध करायला असेल तर करू, असे देशमुख यांनी सांगितले. तसेच नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे तसेच अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करणे यासाठी प्रस्तावित पीएफआय व पीपीपी मॉडेलचा आराखडा तयार करुन राबविण्यात येणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अमृत महोत्सव -
राज्यात भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत आयोजित केला जाणार आहे. यासाठी विविध समित्या देखिल स्थापन करण्यात येत आहेत. या संदर्भात सांस्कृतिक कार्य विभागाने आज एका सादरीकरणाद्धारे माहिती दिली. दरम्यान, या महोत्सवाची आखणी, नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणी याकरिता राज्यस्तरीय समिती, कोअर समिती, अंमलबजावणी समिती, जिल्हास्तर समिती, पंचायत व ग्रामस्तर समिती अशा विविध समित्या स्थापन करण्यात येतील. सांस्कृतिक कार्य विभाग हा या महोत्सवाचे समन्वयन करेल. या विभागाच्या अधिपत्याखाली एकछत्र योजना तयार करण्यात येऊन विविध विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त करून घेण्यात येतील व त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अंमलबजावणी समिती मंजुरी देईल.
हेही वाचा - मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आज घेणार राज्यपालांची भेट, 12 आमदारांचा प्रश्न सुटणार?
