मुंबई - रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला फोन टॅपिंगबाबतचा अहवाल लिक कसा झाला?, तो का केला गेला, याची राज्य सरकार चौकशी करत आहे. मात्र, त्यातून काय माहिती समोर आली, काय डेटा सापडला, याबाबत चौकशी न करताच ती फाईल बंद करण्यात आली, असा दावा सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. सीबीआयने अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी असा दावा करण्यात आला.
सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेणे, अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, परमबीर यांचे आरोप हे सारे एकमेकांशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्याच्या गृहखात्याशी संबंधित या प्रकरणाची कागदपत्रे या तपासाचाच एक भाग आहेत, असे सीबीआयच्या वतीने न्यायलयात सांगण्यात आले. राज्याच्या गृहमंत्र्याला सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याशी थेट संपर्क ठेवण्याचे काय कारण आहे, याचा तपास होणे गरजेचे आहे. देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सीबीआयच्या वतीने थेट उच्च न्यायालयात प्रश्न विचारला.
तक्रारदार आरोपी निघाला असे अनेकवेळा झाले आहे
परमबीर सिंह यांनी पत्राद्वारे तक्रार केली म्हणून त्यांचा तपास होणार नाही, असे नाही. सचिन वाझेंना सेवेत पुन्हा घेणाऱ्या समितीत परमबीरदेखील होते. मात्र, याची कागदपत्रच मिळाली नाहीत. तर सीबीआय तपास कसा करणार, केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सवाल केला. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवार (25 जून) पर्यंत भूमिका मांडण्यास सांगितले.
23 जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब
मागील सुनावणीत परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेली तक्रार ही फक्त अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधीत आहे. या तक्रारीचा रश्मी शुक्ला फोन टॅपींग आणि बदल्यातील भ्रष्टाचार प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. मात्र, तरीही सीबीआय ही प्रकरणे परमबीर सिंहाच्या तक्रारीच्या आडून तपासू पाहत असल्याचा दावा राज्य सरकाने आज न्यायालयात केला. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ही प्रकरणे सीबीआयकडून तपासण्यास जोरदार विरोध करण्यात आला. आज उच्च न्यायालयाने बुधवारपर्यंत म्हणजेच 23 जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब करत राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितले.
हेही वाचा - नवी मुंबई विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचेच नाव - राज ठाकरे
