मुंबई - सीबीआयला महाराष्ट्र शासनाच्या संमतीशिवाय राज्यात तपासाची परवानगी नाही, असे म्हणत गृहमंत्री अनिल देशमुख राज्यात अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे यापुढे केंद्रीय यंत्रणांना राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करायचा असल्यास राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी टीआरपी घोटाळ्याबाबत राज्य सरकार चौकशी करत असल्याचे सांगितले. मात्र राजकीय दबाव आल्यास हे प्रकरण देखील सीबीआयकडे जाईल, असे म्हणत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले.
राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारे तपास केंद्राकडे सोपवण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व प्रकार राजकीय हव्यासापोटी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. यासाठी 'दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट'चा आधार घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. साबीआय हा पिंजऱ्यातील पोपट असल्याचे विधान काही न्यायमूर्तींनी केल्याचा दाखला देशमुखांनी दिला. सीबीआयचा वापर राजकीय फायद्यासाठी होत असल्याचेही ते म्हणाले.
