मुंबई - कोरोनामध्ये मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य ( Financial Aid For Covid Death ) देताना ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष कार्यालयात केलेल्या अर्जांचाही विचार करा, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai Highcourt On Covid Death Financial Aid ) राज्य सरकारला दिले आहेत. झोपडपट्ट्यांतील अनेक गरीब लाभार्थींनी प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या अर्जांचा विचार होत नसल्याचे निदर्शनास आणत प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी -
अर्जदारांनी ऑनलाईन अर्ज करावा, अशी इच्छा असल्यास त्यांना संपर्क करून तसे सांगा. मात्र, काहींना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नसल्यास त्यांच्या कागदोपत्री अर्जांचाही प्रशासनांनी विचार करून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी राज्य, केंद्र सरकार आणि मुंबई महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला आहे.
'तीन दिवसांत तोडगा काढा' -
कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबापर्यंत राज्य सरकारने स्वत: पोहोचून त्यांना 50 हजार रुपयांच्या भरपाईची आर्थिक मदत पोचवावी, असा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा गाभा आहे. मग सरकारी प्रशासन ताठर भूमिका का घेते आहे. असा प्रश्नही मुंबई हायकोर्टाने विचारला. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून तीन दिवसांत आवश्यक त्या सूचना घेऊन योग्य तो तोडगा काढा, असे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Economic Survey : अर्थमंत्र्यांकडून आर्थिक पाहणी अहवाल सादर, 2022-23 मध्ये GDP वाढ 8-8.5% 5 टक्के अपेक्षित
