मुंबई - राज्यातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदार खासदारांविरोधात प्रलंबित ( Cases Against Former MLA MPs In Maharashtra ) फौजदारी खटल्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत सुओ मोटो याचिका दाखल ( Highcourt Suo Moto Petition ) करून घेतलेली होती. या याचिकेवर यापूर्वी मुख्य न्यायाधीश यांच्यासमोर ( Hearing On Highcourt Suo Moto Petition On MLA MPs Cases ) सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान आज मुख्य न्यायमूर्ती यांनी स्पेशल बेंचची ( Special Bench For MP MLA Cases ) नियुक्ती केली आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर आता या याचिकेवर सुनावणी होणार असून 25 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणात यापूर्वीच न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माजी आमदार-खासदार यांच्या फौजदारी खटल्यांची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. मीडियात बातमी आल्यानंतर, काही माजी आमदारांनी सांगितले की, त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्यासाठी एक जीआर पारित करण्यात आला आहे. ती प्रकरणे धरणे, चक्का जामशी निगडित आहेत. मात्र, विशेष खंडपीठाने तसे निर्देश दिले तरच ते खटले मागे घेता येतील, असे मॅजिस्ट्रेटने सांगितल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली आहे.
या नेत्यांवर आहे केसेस -
कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यांना उच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आलेले फौजदारी खटले आहेत. राज्यात एकूण 51 आजी आणि माजी आमदार, खासदारांवर फौजदारी खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित, असल्याची माहिती मिळत आहे. यात मुंबई 19, नागपूर 9, औरंगाबाद 21, गोवा 2 खटले प्रलंबित आहेत. असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्यातील नेते नितेश राणे, अबू आझमी, एकनाथ खडसे, सुभाष देशमुख, पंकज भुजबळ, अनिल देशमुख, बच्चू कडू 2 केसेस, संजय धोत्रे, प्रणय फूके, सुनील केदार, संदीपान भुमरे 2, राधाकृष्ण विखे पाटील 2, अनिल पाटील, हर्षवर्धन जाधव, जेनिफर मोन्सराटे, मायकल लोबो आदी आजी माजी आमदार खासदारांवरील फौजदारी खटले प्रलंबित आहे.
या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींवर सर्वाधिक गुन्हे -
महाराष्ट्रातील आमदार-खासदार तसेच इतर लोकप्रतिनिधी यांच्यावर सर्व जिल्हे मिळून आजी माजी खासदारांवर 496 फौजदारी खटले आहे. सर्वाधिक फौजदारी गुन्हा अमरावतीमध्ये 45, तर परभणी 40 गुन्हा आहे. तर सर्वाधिक फौजदारी गुन्हा असलेल्या जिल्हा गडचिरोली 0 गुन्ह्यांची नोंद आहे तर लातूरमध्ये 1 गुन्ह्याची नोंद आहे.
हेही वाचा - राज्य सरकारच्या कुटुंब नियोजनाच्या 'त्या' निर्णयाने आशा सेविका नाराज, काय आहे नेमक कारण?
