मुंबई : वैद्यकीय पदवीसाठी प्रवेश ( Admission to Medical Degree ) मिळवण्यासाठी अनुसूचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या विद्यार्थ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) दिलासा दिला आहे. डॉक्टरचा पदव्युत्तर प्रवेश आणि पदवी जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र 2019 रोजी ठोठावण्यात आलेला 11 लाख रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे.
अनुसूचित जमाती उमेदवाराची जागा गमावल्याचे म्हणता येणार नाही : याचिकाकर्त्याच्या प्रवेशामुळे अनुसूचित जमाती उमेदवाराची जागा गमावल्याचे म्हणता येणार नाही. नियमानुसार एखादी व्यक्ती राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेते. पण त्या उमेदवाराला पात्रता परीक्षेत मिळालेले गुण खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यास पुरेसे असतात. तेव्हा त्याचा प्रवेश खुल्या प्रवर्गातून विचारात घ्यावा आणि आरक्षित प्रवर्गातील जागा अन्य पात्र उमेदवारासाठी राखून ठेवण्यात यावी. असे नमूद करत न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने डॉक्टरला दिलासा दिला आणि याचिकाकर्त्यांची पदवी काढून घेणे योग्य ठरणार असे नाही असेही स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल : याचिकाकर्ते खान मोहम्मद यांनी 2010-11 च्या वैद्यकीय पदवीसाठी प्रवेश मिळवला. पदवी मिळवल्यानंतर त्यांनी नीट पीजी 2017 रोजी नेत्रविज्ञान विषयात पदव्युत्तर शिक्षण खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेतला. मात्र वैद्यकीय पदवीसाठी प्रवेश मिळवताना अनुसूचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघड झाल्यानंतर केईएम महाविद्यालयाने खान यास 11 लाख रुपयांचा दंड जमा करण्याचे तसेच त्याची नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे एमबीबीएस पदवी रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे पत्र लिहिले होते. त्या विरोधात 2020 मध्ये खानने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिला दिलासा : अशाच प्रकारच्या समान प्रकऱणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाचा दाखला देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. माधव थोरात यांनी सांगितले की शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवार दोषी आढळल्यास त्याची पदवी काढून घेऊन काहीही साध्य होणार नाही. कारण यात संबंधित उमेदवाराचे वैयक्तिक नुकसानासह ज्या करदात्यांच्या पैशातून शासकीय महाविद्यालयांना अनुदान मिळते त्यांच्यावर आणि पर्यायाने देशावर अन्याय ठरेल असा युक्तिवाद थोरात यांनी केला. तो ग्राह्य धरत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला.
