मुंबई : पुण्यातील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी मुनिब मेमनचा जामीन अर्ज ( Bail application of accused Munib Memon ) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. पुण्यात 2012 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपी निर्दोष नाही. सध्या स्थितीत असलेल्या पुराव्यावरून असे दिसून येते की आरोपी विरोधातील आरोप सत्यप्रतीत असल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने केले आहे. यापूर्वी देखील सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळला होता. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. आरोपीला अटक केल्यापासून सुमारे दहा वर्ष च्या जवळपास आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. 1 ऑगस्ट 2012 रोजी पुण्यातील जंगली महाराज रोडवर साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या स्फोटामध्ये एक जण जखमी झाला होता. स्फोट न झालेला बॉम्बही निकामी करण्यात आले होते.
बॉम्बस्फोट प्रकरणात आतापर्यंत 8 जणांना अटक : महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने या बॉम्बस्फोट प्रकरणात आतापर्यंत 8 जणांना अटक केली होती. यापैकी मुनीब इक्बाल मेमन, असद खान, इम्रान खान, सय्यद फिरोज, इरफान मुस्तफा लांडगे, फारुख बागवान, काशिफ बियाबानी आणि बंटी जहागीरदार या प्रकरणात त्यांच्या कथित सहभागाबद्दल त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्या, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा MCOCA, स्फोटक पदार्थ कायदा आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने सविस्तर निकाल शनिवारी जाहीर केला आहे. खंडपीठाने म्हटले की ते मेमनला समानतेवर दिलासा देऊ शकत नाही कारण त्याच्या सहआरोपींना जामिनावर वाढवलेले कारण याचिकाकर्त्यापेक्षा पूर्णपणे भिन्न होते.
गुणवत्तेच्या आधारे जामीन : कबुलीजबाबच्या विधानांचा विचार करता प्रथमदर्शनी कलम 21(4) नुसार याचिकाकर्त्या ज्या गुन्ह्यांसह त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी तो दोषी नाही यावर विश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही या निष्कर्षावर येणे कठीण आहे. MCOCA कायदा प्रमाणे रेकॉर्डवरील पुरावे दर्शवते की याचिकाकर्त्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत. आरोपी विरोधात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 43(डी) (5) देखील लागू होईल. गुणवत्तेच्या आधारे जामीन मागणारे याचिकाकर्त्याचा अर्ज खंडपीठाने फेटाळला आहे.
2023 पर्यंत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश : दरम्यान न्यायालयाने सांगितले की याचिकाकर्त्याच्या केलेल्या जलद गतीचा अर्ज याकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही या प्रकरणाची निकाल लवकरात जलद गतीने व्हावे याकरिता पुढील वर्षी डिसेंबर पर्यंत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित ट्रायल कोर्टाला देखील उच्च न्यायालयातील खंडपीठाने दिले आहे. 25 मे 2022 रोजी या प्रकरणातील आरोप निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार आम्ही याचिकाकर्त्याच्या खटल्याला गती देतो. विशेष न्यायाधीशांना शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर 2023 पर्यंत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश देतो. सर्व पक्षकार म्हणजे फिर्यादी आणि खटल्याचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायाधीशांना सहकार्य करावे असे निर्देश देखील उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
