मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे ( MNS Chief Raj Thackeray ) यांच्या विरोधात देशद्रोह ( Crime of treason ) केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) दाखल करण्यात आली आहे. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली ( HC Refused To Hear PIL ) आहे.
एका एनजीओचे प्रमुख असलेल्या पाटील यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ठाकरे यांनी औरंगाबादमध्ये 1 मे रोजी एक मेळावा आयोजित केला होता. ज्यामध्ये ते राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात बोलले. ज्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अशांतता निर्माण होऊ शकते, राज्यातील शांतता भंग होऊ शकते. त्यांनी मनसे अध्यक्षाविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. ठाकरे यांनी 1 मे रोजी त्यांच्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुखांवर "जातीच्या राजकारणात महाराष्ट्राचे विभाजन" केल्याचा आरोप केला होता आणि पवार हे नास्तिक असल्याचेही सांगितले होते. त्यांच्या भाषणानंतर औरंगाबाद पोलिसांनी मनसे प्रमुखांच्या सभेचे व्हायरल झालेले व्हिडिओ पाहून त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला. दरम्यान, राज ठाकरे यांनी 3 मे पर्यंत मशिदींमधून लाऊडस्पीकर काढून टाकण्याचा अल्टिमेटम दिला होता.
"आज महाराष्ट्राचा पहिला दिवस (महाराष्ट्र दिन) आहे. चौथ्या दिवसापासून मी ऐकणार नाही. जिथे लाऊडस्पीकर दिसेल तिथे आम्ही लाऊडस्पीकरसमोर दुहेरी आवाजात हनुमान चालीसाही म्हणू," असं ठाकरे म्हणाले होते. औरंगाबाद येथील सांस्कृतिक मंडळ मैदानावर आयोजित सभेला संबोधित करताना ते बोलत होते. मुंबई पोलिसांनी मंगळवारी मनसे कार्यालयातून लाऊडस्पीकर जप्त केले आणि पक्षाच्या चांदिवली युनिटचे प्रमुख महेंद्र भानुशाली आणि इतरांना मंगळवारी ताब्यात घेतले. 12 एप्रिल रोजी मनसे प्रमुखांनी महाराष्ट्र सरकारला 3 मे च्या आत मशिदींतील लाऊडस्पीकर हटवण्याचा अल्टिमेटम दिला तेव्हा लाऊडस्पीकरवर वाद सुरू झाला, तो अयशस्वी झाल्यास, मनसे कार्यकर्ते लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालीसा वाजवतील, असा इशारा त्यांनी दिला होता.
