ETV Bharat / city

चंदा कोचर प्रकरणी 16 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा,  उच्च न्यायालयाचे आरबीआयला आदेश

ऑक्टोबर 2018 मध्ये चंदा कोचर यांनी निवृत्ती घेण्यासाठी अर्ज केला होता. जो तात्काळ मान्य करण्यात आला होता. मात्र, फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्यांना पदावरून बडतर्फ करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून चंदा कोचर यांनी याचिका दाखल केली आहे.

chanda kochhar
चंदा कोचर
author img

By

Published : Dec 10, 2019, 9:43 AM IST

मुंबई - 'आयसीआयसीआय' बँकेच्या माजी एम.डी. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांना अनियमितपणे पदावरून हटवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात 'आरबीआय'ला 16 डिसेंबर पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

चंदा कोचर प्रकरण

हेही वाचा - राम नाईकांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंना पकडले कैचीत, शिवाजी महाराजांबद्दल केली 'ही' मागणी

चंदा कोचर यांनी दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांनी निवृत्ती घेण्यासाठी अर्ज केला होता. जो तात्काळ मान्य करण्यात आला होता. मात्र, फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्यांना पदावरून बडतर्फ करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून चंदा कोचर यांनी याचिका दाखल केली आहे. 2009 ते 2011 दरम्यान 'व्हिडिओकॉन'चे चेअरमन वेणूगोपाल धूत आणि चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना नियम धाब्यावर बसून तब्बल 1875 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आल्याचा आरोप चंदा कोचर यांच्यावर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सीबीआयकडून गुन्हा नोंदवण्यात आला असून 'ईडी'कडून सुद्धा तपास केला जात आहे. चंदा कोचर यांच्या विरोधात निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा समिती चौकशीसाठी नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर चंदा कोचर यांच्यावर फेब्रुवारी 2019 मध्ये बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. त्याच्याविरोधात चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. पुढील सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

हेही वाचा - सुडाचे राजकारण करु नये, चंद्रकांत पाटलांचा शिवसेनेला अप्रत्यक्ष टोला

मुंबई - 'आयसीआयसीआय' बँकेच्या माजी एम.डी. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांना अनियमितपणे पदावरून हटवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात 'आरबीआय'ला 16 डिसेंबर पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

चंदा कोचर प्रकरण

हेही वाचा - राम नाईकांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंना पकडले कैचीत, शिवाजी महाराजांबद्दल केली 'ही' मागणी

चंदा कोचर यांनी दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांनी निवृत्ती घेण्यासाठी अर्ज केला होता. जो तात्काळ मान्य करण्यात आला होता. मात्र, फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्यांना पदावरून बडतर्फ करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून चंदा कोचर यांनी याचिका दाखल केली आहे. 2009 ते 2011 दरम्यान 'व्हिडिओकॉन'चे चेअरमन वेणूगोपाल धूत आणि चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना नियम धाब्यावर बसून तब्बल 1875 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आल्याचा आरोप चंदा कोचर यांच्यावर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सीबीआयकडून गुन्हा नोंदवण्यात आला असून 'ईडी'कडून सुद्धा तपास केला जात आहे. चंदा कोचर यांच्या विरोधात निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा समिती चौकशीसाठी नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर चंदा कोचर यांच्यावर फेब्रुवारी 2019 मध्ये बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. त्याच्याविरोधात चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. पुढील सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

हेही वाचा - सुडाचे राजकारण करु नये, चंद्रकांत पाटलांचा शिवसेनेला अप्रत्यक्ष टोला

Intro:आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी त्यांना अनियमितपणे पदावरून हटवण्यात आल्याचा आरोप केलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात आरबीआय ला 16 डिसेंबर पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. Body:
चंदा कोचर यांनी दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे की , ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांनी निवृत्ती घेण्यासाठी अर्ज केलेला होता. जो तात्काळ मान्य करण्यात आलेला होता. मात्र फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्यांना त्यांच्या पदावरून बडतर्फ करण्यात आल्याचं पत्र देण्यात आले होते . यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून चंदा कोचर यांनी याचिका दाखल केली आहे. 2009 ते 2011 या दरम्यान व्हिडिओकॉन चे चेअरमन वेणूगोपाल धूत व चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना नियम धाब्यावर बसून तब्बल 1875 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात आल्याचा आरोप चंदा कोचर यांच्यावर करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात सीबीआयकडून गुन्हा नोंदवण्यात आलेला असून ईडी कडून सुद्धा तपास केला जात आहे. चंदा कोचर यांच्या विरोधात निवृत्त न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा समिती चौकशीसाठी नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर चंदा कोचर यांच्यावर फेब्रुवारी 2019 मध्ये बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती . त्याच्याविरोधात चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे. पुढील सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
Conclusion:(रेडी टू एअर पॅकेज जोडले आहे.)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.