मुंबई - महिलांना घर, कुटुंबात अन्याय अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. कामाच्या ठिकाणीही महिलांचा लैंगिक छळ केला जातो. याबाबतच्या प्रकरणांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात व्हावी की इन-कॅमेरा यासाठी उच्च न्यायालयाने दिशा निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार अशा प्रकरणांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात न चालवता चेंबर्स किंवा इन-कॅमेरा चालवाव्यात असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लैंगिक छळ कायदा -
महिलांची छेडछाड, लैंगिक अत्याचार अशा घटना वारंवार समोर येत असतात. कामाच्या ठिकाणीही सहकारी किंवा वरिष्ठांकडून छेडछाडीचे प्रकार होतात. अशा घटना रोखण्यासाठी आणि दोषींवर कारवाईसाठी लैंगिक छळ कायदा (प्रतिबंध, मनाई आणि तक्रार निवारण) २०१३ मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारींची नोंद करून त्यावर सुनावणी घेऊन कारवाई केली जाते.
उच्च न्यायालयाचे दिशा निर्देश -
लैंगिक छळ कायद्यानुसार अनेक सूनावण्या खुल्या न्यायालयात घेतल्या जात होत्या. त्याविरोधात उच्च न्यायालयाने याबाबत दिशा निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर 24 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयाने दिशा निर्देश जारी केले आहेत. उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, "आदेशामध्ये पक्षांची नावे नमूद केली जाणार नाहीत." सर्व आदेश आणि निर्णय खासगीरित्या वितरीत केले जातील. लैंगिक अत्याचाराच्या सर्व सुनावण्या खुल्या न्यायालयात घेऊ नयेत, केवळ चेंबर्स किंवा इन-कॅमेरापद्धतीने घ्याव्यात असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
