मुंबई - महासंचालकपदी कायमस्वरूपी अधिकारी असावा, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ( Hearing On Maharashtra DGP Pitition ) दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज पुन्हा सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढत राज्य सरकारला फटकारले आहे. तुम्ही फक्त सरकारसाठी नाही, तर सामान्य नागरीकांसाठी उत्तरदायी आहात, असे म्हणत मुख्य न्यायाधीशांनी महाधिवक्ते कुंभकोणींना धारेवर धरले. तसेच राज्य सरकारने संजय पांडे यांची पोलीस महासंचालक पदी तात्पुरती नियुक्ती करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली का, तसेच एमपेनेलमेंट कमिटीने संजय पांडे यांची नियुक्ती करताना कोणते निकष लावले. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी होणार आहे.
दत्ता माने यांनी राज्याच्या महासंचालकांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकार दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. याचिककर्त्यांच्यावतींने अॅड चंद्रचूड, तर राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ते कुंभकोणी तसेच केंद्र सरकारच्यावतीने ए.एस.जी अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद -
पोलीस महासंचालकांची निवड ही राज्य सरकारने राज्यातील तीन सिनियर अधिकाऱ्यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार करण्यात यावी, तसेच शिफारशी या अनुभव आणि मेरिट्सवर करण्यात यावे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे. राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी 7 जानेवारी 2021ला महासंचालकांचे पद रिक्त झाले असून एप्रिलमध्ये अतिरिक्त पदभार मिळला असल्याचा दावा कोर्टात केला. तेव्हा याचिककर्त्यांचा वकिलांनी हा दावा खोडत जानेवारीत पोलीस महासंचालकांचे पद रिक्त झाले असून ऑगस्टमध्ये शिफारश करण्यात आली होती. परंतु या मिटिंगमध्ये निर्णय झाला नाही, असा प्रतिदावा केला.
राज्य सरकारवर मुख्य न्यायाधीशांचे ताशेरे -
राज्यात राज्य सुरक्षा कमिटी आहे का? जर नसेल तर हे फार गंभीर आहे, असे मत मुख्य न्यायाधीशांनी नोंदवले. राज्य सरकारने 4 महिन्यात महासंचालक का नेमले नाही, राज्य सरकार गंभीर नाही का? असा सवालही मुख्य न्यायमूर्ती दत्त यांनी राज्य सरकारला केला. पोलीस महासंचालकाचे पद 3 महिन्यात भरले पाहिजे, परंतु कित्येक महिन्यापासून पांडे यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार आहे. जर जानेवरीत रिक्त झालेले पद नोव्हेंबरमध्ये नियुक्त केले जाते, हे चिंता जनक असल्याचेही ते म्हणाले.
