ETV Bharat / city

अर्णब गोस्वामींचा मुक्काम जेलमध्येच; उद्या होणार सुनावणी

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामीला अटक केल्यानंतर आज मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांच्या हबीस कॉर्पसमध्ये आज अंतरिम जामिनावर सुनावणी पूर्ण झाली. आज वेळ कमी मिळाल्याने न्यायालयात जामिनावर उद्या सुनावणी होणार आहे.

अर्णब गोस्वामींचा मुक्काम जेलमध्येच
अर्णब गोस्वामींचा मुक्काम जेलमध्येच
author img

By

Published : Nov 6, 2020, 5:29 PM IST

Updated : Nov 6, 2020, 6:08 PM IST

मुंबई - रायगड पोलिसांनी अभियंता अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामीला अटक केल्यानंतर आज मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांच्या जामिनाचा निर्णय राखून ठेवला आहे. आज वेळ कमी मिळाल्याने न्यायालय जामिनावर उद्या सुनावणी होणार आहे.

आज अर्णब गोस्वामीच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद न्यायालयाने ऐकला असून उद्या इतर पक्षकारांची बाजू कोर्ट ऐकून घेणार आहे. शनिवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून कोर्ट या प्रकरणात मॅरेथॉन सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. आजच्या सुनावणीत अर्णब गोस्वामींचा जामीन अर्जावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अर्णब यांना आजच्या दिवशीही कोठडीतच मुक्काम करावा लागणार हे स्पष्ट झाले आहे.

उद्या सकाळी ११ वाजता यावर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर न्यायालय इतर पक्षकारांची बाजू ऐकून घेणार त्यानंतर जामिनाबाबत न्यायालय काय निर्णय घेईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

गुरुवारी उच्च न्यायालयासमोर गोस्वामींसाठी युक्तीवाद करताना वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा यांनी अर्णब यांना केवळ अंतरिम जामीन मिळावा, अशी कोर्टाकडे विनंती केली होती. ज्यात 2018 मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरच्या चौकशीवर स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात नोटीस बजावण्याचा आपला कल व्यक्त केला असता, अंतरिम सवलत का दिली जावी हे सांगण्यासाठी वकील पोंडा यांनी "सात मिनिटे" मागितली. त्यांनी असा दावा केला की, पोलिसांनी न्यायालयीन आदेश न घेता स्वत: हून 2018 प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. पोंडा यांनी तक्रारदारांची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

अक्षता नाईक यांची बाजू ऐकून घेण्याची शक्यता-

ते म्हणाले की, पोलिसांनी स्वत: हून दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि अशा प्रकारे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 362 अन्वये कार्यवाही केली. या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, कोणतेही न्यायालय एखाद्या प्रकरणातील निकालाच्या अंतिम निर्णयाबाबत किंवा अंतिम निर्णयामध्ये फेरबदल किंवा समीक्षा करू शकत नाही. त्यानंतर खंडपीठाने माहिती देण्यापूर्वी अक्षता नाईक यांची बाजू ऐकून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. न्यायालयाने अखेर सर्व पक्षांना नोटीस बजावली आणि त्यांच्या बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.

मुंबई - रायगड पोलिसांनी अभियंता अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामीला अटक केल्यानंतर आज मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांच्या जामिनाचा निर्णय राखून ठेवला आहे. आज वेळ कमी मिळाल्याने न्यायालय जामिनावर उद्या सुनावणी होणार आहे.

आज अर्णब गोस्वामीच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद न्यायालयाने ऐकला असून उद्या इतर पक्षकारांची बाजू कोर्ट ऐकून घेणार आहे. शनिवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून कोर्ट या प्रकरणात मॅरेथॉन सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. आजच्या सुनावणीत अर्णब गोस्वामींचा जामीन अर्जावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अर्णब यांना आजच्या दिवशीही कोठडीतच मुक्काम करावा लागणार हे स्पष्ट झाले आहे.

उद्या सकाळी ११ वाजता यावर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर न्यायालय इतर पक्षकारांची बाजू ऐकून घेणार त्यानंतर जामिनाबाबत न्यायालय काय निर्णय घेईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

गुरुवारी उच्च न्यायालयासमोर गोस्वामींसाठी युक्तीवाद करताना वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा यांनी अर्णब यांना केवळ अंतरिम जामीन मिळावा, अशी कोर्टाकडे विनंती केली होती. ज्यात 2018 मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरच्या चौकशीवर स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात नोटीस बजावण्याचा आपला कल व्यक्त केला असता, अंतरिम सवलत का दिली जावी हे सांगण्यासाठी वकील पोंडा यांनी "सात मिनिटे" मागितली. त्यांनी असा दावा केला की, पोलिसांनी न्यायालयीन आदेश न घेता स्वत: हून 2018 प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. पोंडा यांनी तक्रारदारांची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

अक्षता नाईक यांची बाजू ऐकून घेण्याची शक्यता-

ते म्हणाले की, पोलिसांनी स्वत: हून दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि अशा प्रकारे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 362 अन्वये कार्यवाही केली. या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, कोणतेही न्यायालय एखाद्या प्रकरणातील निकालाच्या अंतिम निर्णयाबाबत किंवा अंतिम निर्णयामध्ये फेरबदल किंवा समीक्षा करू शकत नाही. त्यानंतर खंडपीठाने माहिती देण्यापूर्वी अक्षता नाईक यांची बाजू ऐकून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. न्यायालयाने अखेर सर्व पक्षांना नोटीस बजावली आणि त्यांच्या बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.

Last Updated : Nov 6, 2020, 6:08 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.