मुंबई - राज्यात ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा घेण्यास बंदी होती. मात्र, आता ग्रामसभा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विविध मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन करणे बंधनकारक आसणार आहे. या बद्दल माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करा-
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामसभांना स्थगिती दिली होती. ग्रामसभा न झाल्याने मंजुरीअभावी वार्षिक विकास आराखडे, शासनाच्या विविध योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभार्थांची यादी, पुनर्वसित गावांचे प्रस्ताव, गौण खनिज परवानगी, थेट सरपंच विरुध्दातील अविश्वास प्रस्ताव, चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करणे इत्यादी बाबी प्रलंबित राहील्या होत्या. सध्या कोरोनाचा प्रसारही कमी झाला असून जनजीवनही पूर्व पदावर येत आहे. मात्र, कोरोनाचे पूर्णतः उच्चाटन न झाल्याने खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोविडबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करुन ग्रामसंभाचे आयोजन करण्यास परवानगी दिल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
स्थगिती उठवली -
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम ७ नुसार आर्थिक वर्षात चार ग्रामसभांचे आयोजन करणे बंधनकारक आहे. कोरोनामुळे सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय सभा आणि संमेलनांवर बंदी घालली आहे. ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती दिली होती. मात्र, सध्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता येत असून बहुतांश जनजीवन पूर्ववत होत आहे. त्यामुळे ग्रामसभांच्या आयोजनास दिलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे मुश्रीफ म्हणाले.
