मुंबई - विचारवंत आणि भाकपचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे ( Govind Pansare ) यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास दहशतवादी विरोधी पथकाकडे ( Anti Terrorist Squad )देण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका पानसरे यांच्या कुटुंबीयांकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यावर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, यावर उत्तर सादर करण्याकरिता अद्याप काही वेळ आणखी आवश्यक असल्याने वेळ वाढवून देण्यात यावा. अशी विनंती आज सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ सरकारी वकील अ‍ॅड अशोक मुंदरगी यांनी केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
एटीएसकडे तपास का सुपूर्द करावा ? - ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांची फेब्रुवारी 2015 मध्ये पुण्यामध्ये हत्या करण्यात आले होते. स्थानिक एसआयटीकडून महाराष्ट्र एटीएसकडे ( ATS ) द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली ( Petition filed in Bombay High Court ) होती. या याचिकेवर अ‍ॅड. अभय नेवगी यांनी पानसरे कुटुंबीयांची बाजू मांडली. स्थानिक एसआयटीच्या तपासातील त्रुटी आणि महाराष्ट्रात एटीएसकडे तपास का सुपूर्द करावा यावर अ‍ॅड. नेवगी यांनी उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. न्यायमूर्ती रेवती ढेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही जी बिष्ट यांच्या खंडपीठाकडे हा अर्जावर सुनावणी करण्यात आला आहे.
सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत तहकूब - न्यायमूर्ती रेवती ढेरे म्हणाल्या की आम्हाला काही सूचना अपेक्षित आहेत. आम्ही तुम्हाला 1 तारखेपर्यंत वेळ देऊ पण आम्हाला आशा आहे आणि काही निर्णय होईल आम्ही अधिक प्रतीक्षा करू शकत नाही. आम्हाला काहीतरी निर्णय घ्यायचा आहे. असे खंडपीठाने सरकारी वकील यांना सांगितले असून या याचिकेवर पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
अधिक वेळ देण्याची मागणी - स्थानिक एसआयटीने योग्य पद्धतीने तपास केला नाही. अद्याप एसआयटी आरोपींपर्यंत पोहचली नाही. एसआयटीकडून समाधानकारक तपास होत नसल्यानं या प्रकरणाचा गतीने तपास व्हावा. लवकरात लवकर सूत्रधार अटक व्हावे यासाठी पानसरे कुटुंबीयांनी हा तपास महाराष्ट्र एटीएसकडे सोपवण्यात यावा या मागणीसाठी पानसरे कुटुंबीयांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला आपले मत मांडण्याचे आदेश दिले होते यावर उत्तर सादर करणे करता अधिक वेळ देण्यात यावा अशी मागणी आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने एक ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. स्थानिक एसआयटीचे कामकाज कशाप्रकारे सुरु आहे. हत्या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत आलाय. महाराष्ट्र एसआयटीकडे तपास सोपवण्याची आवश्यकता आहे का ? याबाबत सरकारला मत मांडण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिले आहेत. यावर सरकारने आपली बाजू मांडल्यानंतरच हा तपास स्थानिक एसआयटीकडेच राहणार की महाराष्ट्र एटीएसकडे ( Maharashtra ATS ) सोपवणार हे स्पष्ट होईल.
