मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाने काही नावे विधान परिषद निवडणुकीसाठी राज्यपाल महोदय यांच्याकडे पाठवली होती. पण अद्याप त्यांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. राज्यपाल महोदयांनी यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली. यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये राष्ट्रवादीची पक्ष संघटनात्मक बैठक सुरू आहे. या बैठकी दरम्यान मलिक यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी पुण्यात भीमा कोरेगाव संदर्भात सभा घ्यावी. त्यांचा तो मूलभूत अधिकार पण आहे. सध्या कोरोनाच्या काळात काही नियम आहेत. जनतेच्या स्वास्थ्यासाठी काही नियमावली करण्यात आली आहे. या नियमावलीला डावलून त्यांना प्रशासनाकडून परवानगी कशा प्रकारे देत येईल, याचा विचार करण्यात येईल, असेही मलिक म्हणाले.
काय प्रकरण -
राज्यमंत्री मंडळाकडून, विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडण्यासाठी 12 जणांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. राज्यमंत्रीमंडळातर्फे देण्यात आलेल्या बारा जणांमध्ये एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुजफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध बनकर, उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर व नितीन पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. या 12 पैकी उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील व अनिरुद्ध बनकर हे कला क्षेत्राशी निगडीत आहेत. यावर अद्याप राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही.
न्यायालयात याचिका -
यामधील 8 जणांच्या नावाच्या संदर्भात विरोध दर्शवणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. शिंदे व एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेली आहे. 12 सदस्यांच्या नावांपैकी 8 सदस्यांचा संबंध हा राजकीय पार्श्वभूमीचा असल्याचा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आलेला आहे. घटनात्मक तरतूद असलेल्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करताना जर राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना सदस्यत्व दिले जात असेल तर हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा - नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी संकटात - कृषी अर्थतज्ञ डी. नरसिंह रेड्डी
